एनपीएस कटौती का ब्योरा रखें अपडेट, लापरवाही बरतने वाले महकमों पर ऑडिट की रहेगी नजर

देहरादून, राज्य ब्यूरो। राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) के तहत सरकारी, अ‌र्द्ध सरकारी महकमों, निकायों और सार्वजनिक निगमों व उपक्रमों में कार्यरत कार्मिकों के वेतन से होने वाली कटौती का हिसाब-किताब दुरुस्त रखना होगा। इसमें लापरवाही बरतने पर अब संबंधित महकमों पर ऑडिट का चाबुक चलेगा। सरकार के इस कदम से 2005 के बाद इस योजना में शामिल कार्मिकों की पेंशन व सेवानिवृत्ति संबंधी देयकों का ब्योरा अपडेट किया जाएगा।

प्रदेश में केंद्र सरकार के निर्देशों के मुताबिक 2005 के बाद नए नियुक्त करीब सवा लाख कार्मिक एनपीएस से लाभान्वित हो रहे हैं। आगामी कुछ वर्षो में एनपीएस के कार्मिकों की पहली खेप सेवानिवृत्त होगी। कार्मिकों की इस खेप को सेवानिवृत्ति देयकों और पेंशन को लेकर अब परेशान नहीं होना पड़ेगा। दरअसल, एनपीएस के तहत होने वाली कटौती के डेटा को लेकर कार्मिकों में बेचैनी रही है। तमाम कार्मिकों के वेतन से उक्त पेंशन योजना के तहत कटौती की जा रही है। इस हिसाब-किताब को लेकर महकमों को अब हर हाल में सतर्क होना पड़ेगा। सरकार ने एनपीएस को ऑडिट के दायरे में लिया है। इस संबंध में जारी शासनादेश के बाद अब हर महकमे, निकाय व निगम-उपक्रम को अपने कार्मिकों की एनपीएस के तहत होने वाली वेतन कटौती का ब्योरा व्यवस्थित करना होगा। इस पर ऑडिट की तीखी नजर रहेगी। 

दरअसल, सेवानिवृत्त कार्मिकों का बड़ा वर्ग पेंशन योजना के तहत वेतन से कटौती होने के बाद पेंशन और अन्य सेवानिवृत्तिक लाभों के लिए परेशान होता रहा है। इसकी वजह कटौती की गई धनराशि को रखने के बाद ऐसे महकमों की ओर से सुध नहीं लेना रहा है। कार्मिकों को भविष्य में परेशानी पेश न आए, इस वजह से केंद्रीय पेंशन निधि विनियामक व विकास प्राधिकरण ने उक्त संबंध में प्रदेश सरकार को निर्देश दिए थे। वित्त सचिव अमित नेगी ने कहा कि एनपीएस का ऑडिट होने से महकमे वेतन से की जा रही कटौती को लेकर लापरवाही नहीं बरत सकेंगे। उन्हें एनपीएस कटौती में होने वाली अनुशासनहीनता या देरी से नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा।

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