रेडक्रास की बैठक से गैरहाजिर अध्यक्षों को नोटिस, राजभवन ने समिति की कार्य प्रणाली पर जताई नाराजगी
राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने जिलों में रेडक्रास की नियमित बैठकें न होने पर नाराजगी जताई। राजभवन में गुरुवार को रेडक्रास समिति की बैठक में गैर मौजूद कुछ जिलों की रेडक्रास प्रबंध समिति के अध्यक्षों को कारण बताओ नोटिस भेजने के निर्देश दिए गए हैं।
राज्य ब्यूरो, देहरादून। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने जिलों में रेडक्रास की नियमित बैठकें न होने पर नाराजगी जताई। राजभवन में गुरुवार को रेडक्रास समिति की बैठक में गैर मौजूद कुछ जिलों की रेडक्रास प्रबंध समिति के अध्यक्षों को कारण बताओ नोटिस भेजने के निर्देश दिए गए हैं। राजभवन प्रेक्षागृह में भारतीय रेडक्रास समिति की राज्य शाखा की बैठक की अध्यक्षता करते हुए राज्यपाल बेबी रानी खामियां दुरुस्त न होने पर खफा हो गईं।
प्रदेश में रेडक्रास की कार्यप्रणाली को सुधारने की नसीहत देने के बावजूद यथास्थिति पर उन्होंने सख्त रुख अपनाया। पिछले वर्षों में रेडक्रास में अपेक्षा के अनुसार नए सदस्य नहीं जुड़ने पर भी नाखुशी जाहिर की। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को हर तीन महीने में रेडक्रास की बैठक करने और बैठक का कार्यवृत्त राजभवन को भेजने के निर्देश दिए।
सदस्यता अभियान में लाएं तेजी
राज्यपाल ने कहा कि रेडक्रास की मुख्य शक्ति उसके स्वयंसेवक हैं। इसलिए संस्था में अधिक से अधिक व्यक्तियों को जोड़ा जाना चाहिए। उन्होंने रेडक्रास सदस्यता अभियान में तेजी लाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि कोविड-19 की दूसरी लहर में रेडक्रास के सदस्यों की महत्वपूर्ण भूमिका है। कोरोना संक्रमितों को चिकित्सकीय सहायता के लिए मदद देना और जन जागरूकता बढ़ाना आवश्यक है।
जेनेरिक दवाएं नहीं लिखने पर रिपोर्ट तलब
उन्होंने कहा कि आपदा प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए यूथ रेडक्रास की स्थापना के कार्य को गति दी जाए। गर्मियों में जल संरक्षण के लिए जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिए। वर्षा जल संरक्षण के लिए मुहिम चलाई जाए। बागेश्वर के रेडक्रास प्रतिनिधि ने बताया कि जिले में सरकारी चिकित्सक जेनेरिक दवाएं नहीं लिखते। राज्यपाल ने इस मामले में जिलाधिकारी से रिपोर्ट तलब करने के निर्देश दिए।
कई जिलों ने नहीं भेजा सदस्यता शुल्क
कई जिलों ने रेडक्रास सदस्यता शुल्क का निर्धारित 30 फीसद राज्य शाखा को नहीं भेजा है। राज्यपाल ने इस मामले में रोष जताया। बैठक में पिछली आमसभा के कार्यवृत्त को अनुमोदित किया गया। एक अप्रैल, 2019 का अवशेष 1.21 करोड़, 2019-20 की आय 38.98 लाख और खर्च 33.27 लाख रुपये बताया गया। रेडक्रास की सिस्टर शाखा सेंट जान एंबुलेंस के आय-व्ययक में प्रस्तावित आय के लक्ष्य पर स्पष्टीकरण मांगा गया है। कई रेडक्रास समितियों ने मोरी, जोशीमठ आदि आपदा प्रभावित एवं दूरस्थ हिस्सों में विवेकाधीन कोष एव अन्य स्रोतों से भेजी गई राहत सामग्री के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया।
बैठक में स्वास्थ्य सचिव डा पंकज पांडे, राज्यपाल के सचिव बृजेश संत, देहरादून के डीएम डा आशीष श्रीवास्तव, अपर सचिव राज्यपाल जितेंद्र सोनकर, रेडक्रास राज्य शाखा के चेयरमैन कुंदन सिंह टोलिया, महासचिव डा एमएस अंसारी मौजूद थे।
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