पेंशन बहाली मांग को उलझाना चाहती है सरकार, लागू कराने तक जारी रहेगा मोर्चा का संघर्ष
मोर्चा ने राज्य सरकार पर पुरानी पेंशन की मांग को उलझाने का आरोप लगाया है। कहा यह सरकार चाहे तो स्वयं इस पर निर्णय ले सकती है।
देहरादून, जेएनएन। राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा ने राज्य सरकार पर पुरानी पेंशन की मांग को उलझाने का आरोप लगाया है। कहा यह सरकार चाहे तो स्वयं इस पर निर्णय ले सकती है, लेकिन कर्मचारियों को बरगलाने के लिए केंद्र को संस्तुति भेजने का खेल किया जा रहा है। उन्होंने साफ कर दिया है कि जबतक पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाती मौर्चा संघर्ष करता रहेगा।
राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीपी सिंह रावत का कहना है है कि पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे पर राज्य सरकार को खुद इस पर कर्मचारियों के हित में निर्णय लेना चाहिए न कि केंद्र सरकार से सिफारिश करने जैसे प्रस्ताव से यह मुद्दा सिर्फ उलझाने का काम होगा। मोर्चा देश के साठ लाख एनपीएस कार्मिकों की लड़ाई पूरे देश में मजबूती के साथ लड़ रहा है। यही कारण है कि आज उत्तराखंड सरकार ने पुरानी पेंशन बहाली की मांग को गम्भीरता से तो लिया है, लेकिन केंद्र सरकार से सिफारिश के नाम पर कार्मिकों को उलझा दिया है। जिसका हम विरोध करते हैं।
उन्होंने कहा कि सरकार को राज्य के एनपीएस कार्मिकों की पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लागू करना चाहिए। जिस प्रकार वर्ष 2005 में खुद उत्तराखंड सरकार ने पुरानी पेंशन बंद कर नई पेंशन शुरू कर थी। उसी प्रकार पेंशन का मुद्दा राज्य सरकार के पास है, जिसमें निर्णय लेने का स्वतंत्र अधिकार राज्य सरकारों के पास सुरक्षित है।
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मोर्चा लगातार पुरानी पेंशन बहाली के लिए संघर्षरत है और उम्मीद करते हैं कि उत्तराखंड सरकार पुरानी पेंशन बहाली के लिए कार्मिक हितों में सार्थक निर्णय लेगी। फिलहाल मोर्चा तब तक संघर्ष करता रहेगा जब तक पुरानी पेंशन बहाल नहीं कर दी जाती है।
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