वित्त सचिव सौजन्या से मिले मिले मिनिस्टीरियल कर्मी, मिला मांगों पर कार्रवाई का आश्वासन
उत्तरांचल फेडरेशन ऑफ मिनिस्टीरियल सर्विसेज एसोसिएशन को वित्त सचिव ने मांगों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। हालांकि कर्मचारियों ने शीघ्र कोई कदम न उठाए जाने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी है। गुरुवार को फेडरेशन के प्रतिनिधिमंडल ने वित्त सचिव सौजन्या से वार्ता की।
जागरण संवाददाता, देहरादून। उत्तरांचल फेडरेशन ऑफ मिनिस्टीरियल सर्विसेज एसोसिएशन को वित्त सचिव ने मांगों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। हालांकि, कर्मचारियों ने शीघ्र कोई कदम न उठाए जाने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी है। गुरुवार को फेडरेशन के प्रतिनिधिमंडल ने वित्त सचिव सौजन्या से वार्ता की, जिसमें उन्होंने मिनिस्टीरियल कार्मिकों को 10-16-26 वर्ष की सेवा पर दिए गए एसीपी व एमएसीपी के लाभ को बंद करने और दिए गए लाभ की वसूली पर नाराजगी जताई।
प्रदेश अध्यक्ष सुनील दत्त कोठारी व प्रदेश महामंत्री पूर्णानंद नौटियाल ने कहा कि मिनिस्टीरियल कार्मिकों को एसीपी का लाभ 10, 16, 26 वर्ष की सेवा पर तभी मिलता है, जब उनकी इस समय अवधि में पदोन्नति नहीं होती है। पद खाली न होने पर कर्मचारी लंबे समय तक पदोन्नति नहीं पाते हैं, ऐसी स्थिति में शासन की ओर से इस को दोहरा लाभ कहना न्यायोचित नहीं है।
उन्होंने शासन के समक्ष इस अन्याय पूर्ण आदेश को तत्काल निरस्त करने की मांग की। कहा कि पूर्व में एसीपी व एमएसीपी के आदेशों में कहीं पर भी स्टाफिंग पैटर्न शब्द का उल्लेख नहीं है, मगर शासन की ओर से 10 वर्ष बाद उसकी व्याख्या कर उसमें स्टाफिंग पैटर्न शब्द जोड़कर मिनिस्टीरियल कार्मिकों से वसूली करने का आदेश किया गया है।
इस पर सचिव सौजन्या ने कार्मिकों का पक्ष सुनते हुए आश्वासन दिया की शीघ्र ही पूर्ण परीक्षण कर पुन: दोबारा बैठक के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें कोई समाधान निकालने का प्रयास किया जाएगा। इस पर प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि वर्तमान में प्रदेश के मिनिस्टीरियल कार्मिकों आंदोलनरत है। अब मांगों को जल्द पूरा नहीं किया गया तो तो अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए विवश होना पड़ेगा। वार्ता में पंचम सिंह बिष्ट, सुभाष देवलियाल, दीपचंद बुडाकोटी, रमेश रमोला आदि उपस्थित थे।
काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन
मिनिस्टीरियल कार्मिकों ने मांगों को लेकर काले फीते बांधकर सभी जिलों में विरोध-प्रदर्शन भी किया। महामंत्री पूर्णानंद नौटियाल ने कहा कि यदि उत्तराखंड सरकार ने मिनिस्टीरियल कार्मिकों की 21 सूत्रीय मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं की तो आने वाले समय में सड़कों पर आंदोलन किया जाएगा।
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