विपक्ष का कंपनी को बचाने का आरोप, सरकार ने नकारा
विपक्ष ने पिछले दिनों पंतनगर-पिथौरागढ़ के मध्य संचालित हवाई सेवा के विमान का उड़ान के दौरान कथित तौर पर दरवाजा खुलने के मामले में सरकार को घेरने का प्रयास किया।
राज्य ब्यूरो, देहरादून: विपक्ष ने पिछले दिनों पंतनगर-पिथौरागढ़ के मध्य संचालित हवाई सेवा के विमान का उड़ान के दौरान कथित तौर पर दरवाजा खुलने के मामले में सरकार को घेरने का प्रयास किया। नेता प्रतिपक्ष डॉ.इंदिरा हृदयेश और कांग्रेस विधायक हरीश धामी ने कहा कि इस घटना से लोग भयभीत हैं। उन्होंने सरकार पर हवाई सेवा प्रदाता कंपनी को बचाने का आरोप भी लगाया। संसदीय कार्यमंत्री प्रकाश पंत ने विपक्ष के आरोपों को सिरे से खारिज किया और कहा कि सरकार कहीं भी दोषी नहीं है। जनता की सुविधा के लिए यह सेवा शुरू की गई है।
नियम 58 के तहत मामला उठाते हुए विधायक धामी ने कहा कि सरकार ने ऐसी कंपनी को अधिकृत किया है, जो पुराने खस्ताहाल यात्री विमानों का उपयोग कर रही है। उन्होंने कहा कि नौ फरवरी को इस कंपनी की उड़ान के दौरान विमान का दरवाजा खुला। विमान में सवार यात्रियों ने इसकी पुष्टि की। फिर भी पंतनगर एयरपोर्ट के निदेशक ने ऐसी घटना से इनकार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि कंपनी समेत प्रकरण से जुड़े लोगों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष ने भी पूरे प्रकरण की जांच की मांग उठाई।
संसदीय कार्यमंत्री पंत ने जवाब देते हुए अधिकारियों द्वारा डीजीसीए को भेजी गई आख्या का ब्योरा रखा। इसमें उल्लेख है कि जब यह विमान साढ़े तीन-चार हजार फीट की ऊंचाई पर था, तभी केबन रेड इंडीकेटर में फ्लक्च्युेशन दिखा, जो एयर प्रेशर को दर्शाता है। इस तकनीकी खराबी के संबंध में तुरंत ही एटीसी को सूचना दी गई थी। एयरक्राफ्ट के दरवाजे पर स्कैच दिखे। उन्होंने कहा कि प्रकरण की जांच चल रही है। यात्रियों से भी जानकारी ले ली जाएगी। मंत्री का जवाब आने के बाद पीठ ने इस प्रश्न को अग्राह्य कर दिया।
श्रमिक हितों को लेकर सरकार गंभीर
संसदीय कार्यमंत्री प्रकाश पंत ने विधायक करन माहरा की सूचना के जवाब में कहा कि अल्मोड़ा के पातालदेवी स्थित आल्पस फार्मा फैक्ट्री के छह माह से बंद होने के कारण वहां कार्यरत 138 श्रमिकों की समस्या को लेकर सरकार गंभीर है। इस मामले में फैक्ट्री पर 90 लाख की आरसी जारी की गई है। फैक्ट्री मालिक पर मुकदमा भी दर्ज कराया गया है। बंद पड़े उद्योगों को चालू करने के मद्देनजर श्रम कानूनों के आधार पर विचार किया जाएगा। इससे पहले माहरा ने कहा कि इस फैक्ट्री के श्रमिक आंदोलित हैं, मगर सरकार ध्यान नहीं दे रही।
पूर्वोत्तर की भांति मिले पेंशन
विधायक प्रीतम सिंह ने एसएसबी प्रशिक्षित गुरिल्लों को नौकरी देने और पूर्वात्तर की भांति नौकरी की आयु सीमा पार कर चुके गुरिल्लों को पेंशन देने की मांग रखी। जवाब देते हुए संसदीय कार्यमंत्री ने कहा कि समुचित प्रमाणिक अभिलेख न होने से गुरिल्लों के मामले में प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। फिर भी राज्य गठन के बाद उन्हें आउटसोर्सिग पर कई विभागों व निगमों में रोजगार दिया गया। पुन: परीक्षण करा लिया जाएगा कि अधिवर्षता वाले विभाग कौन से हैं, जहां उन्हें रोजगार मिल सके। साथ ही इनके हितों के संरक्षण के मद्देनजर केंद्र को पत्र लिखा जाएगा।
जल्द होगी शिक्षकों की नियुक्ति
विधायक ममता राकेश की ओर से रखे गए आदर्श आवासीय विद्यालय मक्खनपुर (भगवानपुर) में शिक्षकों की कमी से संबंधित मसले पर समाज कल्याण मंत्री यशपाल आर्य ने कहा कि जल्द ही यह कमी दूर करा दी जाएगी।
बरती गई पूरी पारदर्शिता
विधायक राजकुमार द्वारा रखे गए पौड़ी में असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति से संबंधित मामले का जवाब देते हुए संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि नियुक्ति प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता बरती गई। इसकी रिकार्डिग तक की गई। साथ ही आरक्षण का भी ख्याल रखा गया। मामला कोर्ट में विचाराधीन है। कोर्ट का निर्णय आने के बाद इसके आधार पर फैसला लिया जाएगा।
