विकास की नई ऊंचाइयों की तरफ उत्तराखंड: राज्यपाल

राज्य ब्यूरो, देहरादून

किसानों की आय दोगुना करने का संकल्प, उस दिशा में उठाए जा रहे कदम, तो आम आदमी से लेकर कारोबारियों, कर्मचारियों, महिलाओं और विभिन्न वर्गो को प्रौद्योगिकी मदद से सुशासन का भरोसा। यानी लोकसभा चुनाव से पहले बीते वर्ष सरकार की उपलब्धियों का जिक्र तो पलायन समेत मौजूदा प्राथमिकताओं के साथ भविष्य में विकास का रोडमैप भी। सोमवार को राज्यपाल बेबीरानी मौर्य के अभिभाषण का यह सार रहा। राज्यपाल बेबीरानी मौर्य ने कहा कि सरकार अगले वर्ष विकास की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगी, ताकि प्रत्येक क्षेत्र में नए आयाम स्थापित किए जा सकें।

बजट सत्र के पहले दिन विधानसभा में सोमवार को विपक्ष कांग्रेस के विधायकों के हंगामे और वॉकआउट के बीच राज्यपाल बेबीरानी मौर्य ने अपना पहला अभिभाषण पेश किया। शाम को विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने राज्यपाल अभिभाषण का सदन में वाचन किया। इसके साथ ही बजट सत्र सोमवार से प्रारंभ हो गया। इससे पहले 43 पृष्ठ के अपने अभिभाषण की शुरुआत राज्यपाल ने सरकार की मौजूदा प्राथमिकताओं को गिनाते हुए की। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता विकेंद्रित विकास तथा सबका साथ, सबका विकास की अवधारणा को लेकर राज्य को विकसित राज्य की श्रेणी में ले जाना है। सरकार संकल्पों और लक्ष्यों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। आम जनता की सुविधा के लिए ऑनलाइन व्यवस्था के साथ ही प्रौद्योगिकी की मदद से कर्मचारियों, पेंशनरों, व्यापारियों समेत समाज के तमाम तबकों को पहुंचाई जा रही सेवाओं का विस्तार से उन्होंने जिक्र किया।

राज्यपाल ने बताया कि राज्य के नियोजित विकास को विजन 2030 तैयार किया गया है। सरकारी विभागों से प्राप्त की जाने वाली सूचनाओं को पेपरलैस तो किया गया, साथ में नियमित अनुश्रवण व समीक्षा के लिए ई-आकलन पोर्टल तैयार किया गया है। विकास के लिए नीति नियोजन को प्रभावी, उपयोगी और व्यावहारिक बनाने को उत्तराखंड स्टेट सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी एंड गुड गवर्नेस का गठन किया गया है। राज्य की उच्च विकास दर बनाए रखने को उद्योगों को बढ़ावा देने, इन्वेस्टर्स समिट के जरिये अब तक 9687 करोड़ के पूंजी विनियोजन प्रस्तावों के माध्यम से प्रदेश में 38 हजार लोगों को रोजगार देने की उम्मीद जताई गई है। इसी तरह पर्वतीय क्षेत्रों में पलायन रोकने को पर्यटन महकमे की होम स्टे योजना को बड़ी पहल के रूप में प्रस्तुत किया गया है। राज्यपाल ने बताया कि चारधाम परियोजना के लिए ऑलवेदर रोड के तहत 346 किमी लंबे 31 निर्माण कार्य प्रगति पर हैं। चालू वित्तीय वर्ष में 18 कार्य पूरे किए जाने प्रस्तावित हैं।

अभिभाषण के मुख्य बिंदु

-आम जनता के लिए ई-रजिस्ट्रेशन वेबसाइट पर ई-सर्च, स्टांप ड्यूटी, रजिस्ट्री व ऑनलाइन विवाह पंजीकरण समेत तमाम सुविधाएं।

-राज्य के सभी कार्मिकों के लिए मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (एचआरएमएस) की व्यवस्था, सर्विस बुक, वेतन पर्ची व अन्य अभिलेख किए जा रहे ऑनलाइन

-व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना लागू, मृतक आश्रित को पांच लाख भुगतान की व्यवस्था

-राज्य के नियोजित विकास को विजन 2030 तैयार, विभागीय कार्यो की समीक्षा को ई-आकलन पोर्टल तैयार

-किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य, राज्य को जैविक प्रदेश बनाने की दिशा में कदम बढ़े

-सेना व अ‌र्द्धसैनिक बलों के शहीद सैनिकों के आश्रितों को राज्याधीन सेवाओं में अनुकंपा के आधार पर सेवायोजन

-आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और अटल आयुष्मान उत्तराखंड के तहत परिवारों के लिए गोल्डन कार्ड बनाने की प्रक्रिया जारी

-सीएम डैशबोर्ड-उत्कर्ष के माध्यम से राज्य परियोजनाओं का अनुश्रवण व मूल्यांकन।