गढ़वाली के परिजनों को नोटिस पर सरकार गंभीर

राज्य ब्यूरो, देहरादून

पेशावर कांड के नायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के परिजनों को उत्तर प्रदेश वन विभाग की ओर से दिए नोटिस के मामले को राज्य सरकार ने गंभीरता से लिया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सोमवार को लखनऊ में उप्र के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के दौरान यह प्रकरण रखा और गढ़वाली के परिजनों को राहत दिलाने का आग्रह किया। वहीं, कोटद्वार क्षेत्र के विधायक एवं कैबिनेट मंत्री डॉ.हरक सिंह रावत ने भी इस मामले में उप्र के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर संकट के समाधान का आग्रह किया है।

ऐतिहासिक पेशावर विद्रोह के नायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को 21 जनवरी 1975 में कोटद्वार से लगे जनपद बिजनौर की हल्दूखाता वन क्षेत्र के कंपार्टमेंट सात में 10 एकड़ वन भूमि 90 साल की लीज पर सशुल्क दी गई थी। वर्तमान में आर्थिक दुश्वारियों के चलते लीज का शुल्क अदा करने में यह परिवार अक्षम है। इस बीच बीती 30 अगस्त को उप्र बिजनौर वन प्रभाग के डीएफओ की ओर से नोटिस जारी किया गया। इसमें इस वन भूमि पर काबिज गढ़वाली के परिवार को अतिक्रमणकारी घोषित कर भूमि खाली करने के आदेश दिए गए हैं।

इस नोटिस के बाद पेशावर कांड के नायक के परिवार पर आया यह संकट सुर्खियों में है। अब राज्य सरकार ने भी इसका संज्ञान लिया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लखनऊ में मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक से पहले उप्र के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस संबंध में चर्चा की। मुख्यमंत्री रावत के अनुरोध पर उप्र के मुख्यमंत्री ने गढ़वाली के परिजनों को राहत देने के लिए समुचित कार्यवाही का आश्वासन दिया।

उधर, कैबिनेट मंत्री डॉ.हरक सिंह रावत ने भी इस संबंध में उप्र के मुख्यमंत्री को पत्र भेजा है। उन्होंने कहा है कि उप्र सरकार के एक नोटिस से समूचा उत्तराखंड आहत है। उन्होंने मामले का समाधान करने के साथ ही वन विभाग के उन संवेदनहीन अधिकारियों के विरुद्ध भी कार्रवाई का आग्रह किया है, जिन्होंने महान स्वतंत्रता सेनानी वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के परिवार का अपमान किया है। उन्होंने उप्र के मुख्यमंत्री से यह भी अनुरोध किया है कि गढ़वाली के परिवार को मिली भूमि पर लीज का शुल्क माफ कर दिया जाए।