सरकार ने दिया अशासकीय कालेजों को मदद का भरोसा

राज्य ब्यूरो, देहरादून: सरकार और प्रदेश के सहायताप्राप्त अशासकीय डिग्री कालेजों के बीच लंबे समय से चल रही तनातनी खत्म होने के आसार हैं। श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय से संबद्धता लेने पर कालेजों को तेजी से मदद दी जाएगी। साथ में कालेजों के हितों को संरक्षित करने के लिए श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय की परिनियमावली में संशोधन करने का भरोसा दिया गया है।

हेमवतीनंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय से संबद्धता छोड़ने में आनाकानी कर रहे अनुदानप्राप्त अशासकीय डिग्री कालेजों के प्रति पिछली त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार ने सख्त रुख अपनाया था। वर्तमान तीरथ सिंह रावत सरकार ने कालेजों के साथ संवाद कर उन्हें मदद देने के प्रति आश्वस्त किया है। दरअसल नए वित्तीय वर्ष से राज्य विश्वविद्यालय से संबद्धता नहीं लेने की स्थिति में उक्त कालेजों को वेतन नहीं मिलेगा। ऐसे 16 कालेज हैं, जिन्होंने केंद्रीय विश्वविद्यालय की संबद्धता न छोड़कर राज्य विश्वविद्यालय से संबद्धता नहीं ली है। उच्च शिक्षा प्रमुख सचिव आनंद बर्द्धन की अध्यक्षता में गुरुवार को सचिवालय के वीर चंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में सहायताप्राप्त अशासकीय कालेजों के प्रबंधतंत्र व प्राचार्यों और शासन व निदेशालय के अधिकारियों की बैठक हुई। प्रमुख सचिव ने कहा कि सरकार उन्हीं कालेजों की मदद कर सकती है जो राज्य विश्वविद्यालय से संबद्धता लेंगे। अन्यथा कालेजों को वेतन नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि केंद्रीय विश्वविद्यालय से संबद्धता के चलते कालेज राज्य सरकार से सहायता पाने के हकदार नहीं रह गए हैं। उन्होंने आश्वस्त किया कि राज्य विश्वविद्यालय से संबद्धता लेने वाले कालेजों की हर संभव मदद की जाएगी।

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उच्च शिक्षा प्रमुख सचिव ने कहा कि कालेजों को जिन विषयों में केंद्रीय विश्वविद्यालय से स्थायी संबद्धता मिली है, उन विषयों में श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय से स्थायी संबद्धता प्रदान की जाएगी। केंद्रीय विश्वविद्यालय में जमा जमानत राशि के बराबर राशि ही कालेेजों को श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय में जमा करनी होगी। किसी अतिरिक्त राशि को उन्हें जमा नहीं करना होगा। यही नहीं बहुत पुराने ऐसे कालेजों जिनकी जमानत राशि केंद्रीय विश्वविद्यालय में जमा नहीं है, उनके प्रति सरकार सकारात्मक तरीके से विचार करेगी। श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो पीपी ध्यानी ने कहा कि संबद्धता लेने वाले कालेजों को इस कार्य में तेजी से सहायता दी जाएगी। कालेजों को मान्यता के लिए आफलाइन मोड में आवेदन के लिए भी शिथिलता मिलेगी।

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