चमोली में खुलेगा पहला क्लस्टर विश्वविद्यालय
सीमांत जनपद चमोली में राजकीय डिग्री कॉलेजों को मिलाकर क्लस्टर विश्वविद्यालय के रूप में विकसित करने की तैयारी है। इस संबंध में केंद्र सरकार को भी जल्द प्रस्ताव भेजा जाएगा।
देहरादून, [राज्य ब्यूरो]: पर्वतीय क्षेत्रों में उच्च शिक्षा की सूरत जल्द बदली नजर आएगी। इसके लिए राजकीय डिग्री कॉलेजों को मिलाकर क्लस्टर विश्वविद्यालय के रूप में विकसित करने की तैयारी है। ऐसा पहला विश्वविद्यालय सीमांत जनपद चमोली में बनाया जाएगा। सरकार इस विश्वविद्यालय के लिए केंद्रीय मदद चाहती है। लिहाजा केंद्र सरकार को भी इस संबंध में जल्द प्रस्ताव भेजा जाएगा।
पर्वतीय क्षेत्रों में निजी विश्वविद्यालयों की हिचक को देखते हुए सरकार को अपनी रणनीति में बदलाव करना पड़ रहा है। उच्च शिक्षा में निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार की ओर से कई सहूलियत प्रस्तावित की गई हैं। भूमि मानकों में रियायत के साथ ही निजी क्षेत्र को अवस्थापना सुविधाओं के विकास में भी सहयोग देने पर सरकार का जोर है। इसके बावजूद निजी क्षेत्र पहाड़ चढ़ने को तैयार नहीं हो रहे हैं। वर्षो की कसरत के बाद गिने-चुने निजी विश्वविद्यालय पहाड़ का रुख कर पाए हैं, जबकि मैदानी व सुविधाजनक क्षेत्रों, खासतौर पर देहरादून में निजी विश्वविद्यालय खोलने की होड़ लगी हुई है।
पर्वतीय क्षेत्रों में उच्च शिक्षा के विकास की संभावनाएं काफी हैं, लेकिन संसाधनों की कमी इन संभावनाओं के विकास में बाधा उत्पन्न कर रहा है। लिहाजा सरकार अब क्लस्टर विश्वविद्यालय की स्थापना पर विचार कर रही है। सीमांत जिले चमोली से इस नई पहल को अंजाम दिया जाएगा। चमोली जिले में तीन सरकारी डिग्री कॉलेजों को मिलाकर इस विश्वविद्यालय की स्थापना होगी। सरकार राजकीय डिग्री कॉलेज कर्णप्रयाग, गोपेश्वर पीजी कॉलेज और राजकीय डिग्री कॉलेज जोशीमठ को मिलाकर क्लस्टर विश्वविद्यालय खोलेगी। हालांकि, गोपेश्वर राजकीय पीजी कॉलेज को सरकार श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय का हिल कैंपस घोषित किया जा चुका है।
गोपेश्वर कॉलेज को क्लस्टर विश्वविद्यालय का हिस्सा बनाने के लिए श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय से अलग करने का निर्णय लेना पड़ेगा। उच्च शिक्षा राज्यमंत्री डॉ धन सिंह रावत ने कहा कि कलस्टर विश्वविद्यालय के लिए केंद्र से मदद मांगी जाएगी। केंद्र की मदद से इस विश्वविद्यालय को स्तरीय बनाया जाएगा। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय को यह प्रस्ताव भेजा जाएगा। इस संबंध में उच्च शिक्षा निदेशालय को प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रभारी शिक्षा निदेशक डॉ जेपी घिल्डियाल ने स्वीकार किया कि महकमा उक्त प्रस्ताव को अंतिम रूप देने में जुटा है।
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