उत्‍तराखंड में पेंशनर अब ऑनलाइन जमा करा सकेंगे जीवन प्रमाणपत्र

देहरादून, राज्य ब्यूरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिजिटल इंडिया की मुहिम को आगे बढ़ाने की दिशा में राज्य सरकार ने अपने पेंशनरों को जीवन प्रमाणपत्र के मामले में बड़ी राहत दी है। डिजिटल माध्यम से ई-जीवन प्रमाणपत्र प्रदान करने के मद्देनजर विकसित आइएफएमएस सॉफ्टवेयर का मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लोकार्पण किया। इस सॉफ्टवेयर के जरिये प्रदेश के पेंशनर देश-विदेश कहीं से भी ई-जीवन प्रमाणपत्र ऑनलाइन जमा कर सकेंगे। कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) से भी यह सुविधा मिलेगी।

मुख्यमंत्री आवास में शुक्रवार को आयोजित कार्यक्रम में सॉफ्टवेयर का लोकार्पण करने के बाद मुख्यमंत्री रावत ने कहा कि हर साल पेंशनरों को जीवन प्रमाणपत्र के लिए परेशान होना पड़ता है। अब इस सेवा के शुरू होने से दूरस्थ क्षेत्रों के पेंशनरों को जीवन प्रमाणपत्र जमा करने को ट्रेजरी के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वे अपने नजदीकी सीएससी से ई-जीवन प्रमाणपत्र ऑनलाइन जमा करा सकेंगे।

उन्होंने कहा कि सुदूरवर्ती क्षेत्रों के वृद्ध व अक्षम पेंशनरों को सीएससी तक न आना पड़े, इसके लिए वहां ई-जीवन प्रमाणपत्र जमा करवाने की व्यवस्था की जा सकती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में ई-ऑफिस लागू किया गया है। ई-जीवन प्रमाणपत्र इस दिशा में एक और कदम है। उन्होंने कहा कि पेपरलेस व्यवस्था की दिशा में भी राज्य आगे बढ़ रहा है।

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सचिव वित्त अमित नेगी ने कहा कि इस सॉफ्टवेयर के संबंध में सीएससी के साथ बैठक व प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहे हैं। ई-जीवन प्रमाण पत्र को कोषागार, उपकोषागार, सीएससी, पर्सनल कंप्यूटर, टैब और मोबाइल एप से भी भरा जा सकेगा। प्रमाणपत्र के स्वीकृत होने पर इसकी सूचना मोबाइल नंबर और मेल आइडी पर उपलब्ध रहेगी। उन्होंने बताया कि राज्य में लगभग 1.56 कर्मियों का वेतन ई-सिस्टम से उपलब्ध कराया जा रहा है। करीब 1.52 पेंशनरों और न्यू पेंशन स्कीम को भी ई-गवर्नेंस से जोड़ा गया है। कार्यक्रम में विधायक गणेश जोशी, मुख्यमंत्री के आइटी सलाहकार रविंद्र दत्त आदि मौजूद थे।

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