वन कर्मियों ने सरकार को दी आंदोलन की चेतावनी

संवाद सूत्र, कालसी: प्रदेश सरकार द्वारा वन दरोगा के पदों पर सीधी भर्ती से नियुक्ति के फैसले पर वन आरक्षी एवं वन बीट अधिकारी संघ ने आपत्ति जताते हुए सरकार के खिलाफ आंदोलन करने का निर्णय लिया है। रविवार को वन अतिथि गृह कालसी में आयोजित बैठक में प्रदेश सरकार से 22 मार्च तक निर्णय वापस लेने की मांग की गई। साथ ही ऐसा नहीं करने पर 23 मार्च से चरणबद्ध आंदोलन की चेतावनी दी गई है।

संघ शाखा अध्यक्ष दीपक उनियाल ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा वन अधीनस्थ सेवा नियमावली में बदलाव किया गया है। जिसके तहत शैक्षिक योग्यता व आयु सीमा को परिवर्तित कर दिया गया। साथ ही वन दारोगा के पदों पर 33 प्रतिशत सीधी भर्ती का प्रावधान किया गया है। सरकार द्वारा किए गए बदलावों से प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ेगी। शैक्षिक योग्यता व आयु सीमा में बदलाव करने से वन सेवा में आने के इच्छुक युवा इससे वंचित रह जाएंगे। कहा कि पूर्व निर्धारित शैक्षिक योग्यता व आयु सीमा को ही वन आरक्षी पदों के लिए नियत किया जाना चाहिए। इसके साथ ही वन दारोगा के पदों पर 33 प्रतिशत सीधी भर्ती से वन बीट अधिकारियों के हित प्रभावित होंगे। इससे कई वन बीट अधिकारी पदोन्नति से वंचित रह जाएंगे। उन्होंने चेताया कि सरकार 22 मार्च तक अपने निर्णय को वापस नहीं लेती है तो 23 मार्च से प्रदेश के सभी वृत्त मुख्यालयों सहित प्रभाग मुख्यालयों पर धरना-प्रदर्शन शुरू किया जाएगा, जबकि 27 मार्च से बेमियादी कार्य बहिष्कार किया जाएगा। इस दौरान वन बीट अधिकारी संघ के मंत्री प्रकाश अंथवाल, उपाध्यक्ष राजेश पाल, राजेश भंडारी, अरुण रावत, बिशन ¨सह, बीपेंद्र पैन्यूली, पवन रावत, भगत ¨सह आदि मौजूद रहे।