कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड बनाएगा तीन डिग्री कॉलेज
सरकारी महाविद्यालयों के नए भवनों के निर्माण के लिए सरकार धन दे चुकी है लेकिन कार्यदायी संस्था उसे खर्च करने में देरी कर रही हैं। ऐसी कार्यदायी संस्थाओं को बदला जाएगा। शासन ने तीन नए महाविद्यालयों के भवनों को बनाने का जिम्मा उत्तराखंड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड को सौंपा है।
राज्य ब्यूरो, देहरादून: प्रदेश में सरकारी महाविद्यालयों के नए भवनों के निर्माण के लिए सरकार धन दे चुकी है, लेकिन कार्यदायी संस्था उसे खर्च करने में देरी कर रही हैं। ऐसी कार्यदायी संस्थाओं को बदला जाएगा। शासन ने तीन नए महाविद्यालयों के भवनों को बनाने का जिम्मा नई संस्था उत्तराखंड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड को सौंपा है।
सरकारी महाविद्यालयों के निर्माण कार्यों में देरी का असर केंद्र से मिलने वाली धनराशि पर भी पड़ रहा है। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) के पहले चरण के अंतर्गत केंद्र से 127 करोड़ की धनराशि मिली थी। इसमें से 10 दिसंबर तक 90 करोड़ की धनराशि खर्च की जा चुकी है। इसी तरह दूसरे चरण के अंतर्गत 45 करोड़ में से 12 करोड़ की धनराशि खर्च की जा सकती है। खर्च नहीं होने से केंद्र सरकार को उपयोगिता प्रमाणपत्र भेजने में पेच फंस रहा है। रूसा के पहले चरण में 42 राजकीय महाविद्यालय तथा चार विश्वविद्यालय लिए गए। इनमें रूसा की मदद से नव निर्माण कार्य, पुननिर्माण एवं आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। सरकार की चिंता निर्माण कार्यों में होने वाली देरी है। उच्च शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ धन सिंह रावत सरकारी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के भवनों के निर्माण कार्यों की धीमी गति पर नाराजगी जता चुके हैं। साथ ही कामकाज में सुधार नहीं होने पर कार्यदायी एजेंसी को बदलने की हिदायत दे चुके हैं।
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अब शासन ने विभागीय मंत्री के निर्देशों पर अमल प्रारंभ कर दिया है। तीन कॉलेजों के निर्माण कार्यों के लिए कार्यदायी एजेंसी बदली गई है। शासन ने बीते 31 अगस्त को आदेश जारी कर राजकीय महाविद्यालय नारायणबगड़ (चमोली), राजकीय महाविद्यालय पावकी देवी (टिहरी) और राजकीय महाविद्यालय खानपुर (हरिद्वार) के भवन निर्माण कार्य का जिम्मा उत्तराखंड परियोजना विकास एवं निर्माण खंड (सिंचाई विभाग) को सौंपा था। शासन ने अब यह कार्य उत्तराखंड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड, निर्माण शाखा को कार्यदायी संस्था नामित कर चुका है। उच्च शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ धन सिंह रावत ने कहा कि निर्माण की रफ्तार में सुधार नहीं हुआ तो इसका असर केंद्र से मदद पर नहीं पडऩा चाहिए।
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