केंद्र के सहयोग से प्रदेश में खोले जाएंगे बीपीओ

राज्य ब्यूरो, देहरादून: केंद्र सरकार अब उत्तराखंड सरकार के साथ प्रदेश में बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिग (बीपीओ) खोलने की तैयारी कर रही है। मकसद यह कि इसके जरिए युवाओं को रोजगार मुहैया कराया जा सके। केंद्र ने उत्तराखंड में इंटरनेट और नेटवर्किंग दुरुस्त करने के लिए भी सहयोग का आश्वासन दिया है।

सोमवार को नई दिल्ली में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और केंद्रीय कानून एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बैठक की। बैठक में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि केंद्र सरकार की मंशा छोटे शहरों में बीपीओ खोलने की है। देहरादून में कॉल सेंटर है लेकिन अन्य जिलों में भी बीपीओ के जरिए युवाओं को रोजगार मुहैया कराया जा सकता है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वर्तमान दौर में तकनीक विकास के लिए बेहद उपयोगी है। प्रदेश में इंटरनेट और नेटवर्किंग मजबूत करने के लिए केंद्र पूरा सहयोग करेगी।

बैठक के बाद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड का 70 फीसद भू-भाग वन संपदा से जुड़ा है। यह विषय केंद्रीय कानून मंत्रालय से अधिक एनजीटी से जुड़ा है। लेकिन प्रदेश के मूलभूत ढांचे और पर्यटन के विकास के लिए वन क्षेत्रों में निर्माण कार्य की इजाजत मिलनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में बैलून नेटवर्किंग की सुविधा दिए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए आइआइटी मुंबई के साथ करार किया गया है। जल्द ही बैलून तकनीक के जरिए उत्तराखंड के ऐसे क्षेत्रों में भी मोबाइल नेटवर्क सुविधाएं दे पाएंगे जहां अभी पहुंचना मुश्किल है।

मुख्यमंत्री ने अपेक्षा की कि केंद्र सरकार उत्तर पूर्वी राज्यों की भांति उत्तराखंड के विकास में समान अवसर दे। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर राज्यों में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 100 किमी के भीतर निर्माण कार्य में सहयोग दिया जा रहा है वैसा ही सहयोग उत्तराखंड भी केंद्र से चाहता है। इससे राज्य के सीमांत क्षेत्रों में सड़क, पानी, बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं के विकास में तेजी आएगी।