राज्य को मिलेगी आरटीई की बकाया राशि: त्रिवेंद्र

राज्य ब्यूरो, देहरादून उत्तराखंड को रुका धन मिलने का योग बन गया है। सोमवार को इस संबंध में मुख्यमं

By JagranEdited By: Publish:Tue, 12 Dec 2017 01:00 AM (IST) Updated:Tue, 12 Dec 2017 01:00 AM (IST)
राज्य को मिलेगी आरटीई  की बकाया राशि: त्रिवेंद्र
राज्य को मिलेगी आरटीई की बकाया राशि: त्रिवेंद्र

राज्य ब्यूरो, देहरादून

उत्तराखंड को रुका धन मिलने का योग बन गया है। सोमवार को इस संबंध में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से मुलाकात रंग लाती दिखी। मुलाकात के दौरान केंद्रीय मंत्री ने आरटीई से संबंधित धनराशि राज्य देने का भरोसा दिया, साथ में सर्व शिक्षा अभियान, रमसा व मिड डे मील योजनाओं की 80 करोड़ की राशि हफ्तेभर में जारी होगी।

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सोमवार को नई दिल्ली स्थित शास्त्री भवन में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के समक्ष राज्य को शिक्षा संबंधी केंद्रपोषित योजनाओं की धनराशि मिलने में पेश आ रही दिक्कतें रखीं। उन्होंने केंद्रीय अंश के रूप में धनराशि मुहैया कराने की पैरवी की। उन्होंने कहा कि राज्य के विभिन्न स्कूलों के आधुनिकीकरण के साथ विद्यालयों में मूलभूत सुविधाएं देने के लिए वित्तीय मदद की दरकार है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उत्तराखंड को सर्व शिक्षा अभियान, रमसा व मिड डे मील योजनाओं की 80 करोड़ की राशि हफ्तेभर में स्वीकृत की जाएगी। शेष धनराशि को एक माह में उपलब्ध कराया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के पास आरटीई के तहत राज्य की प्रतिपूर्ति की धनराशि लंबित है। इससे राज्य में आरटीई के तहत निजी स्कूलों में कमजोर, वंचित वर्गो के बच्चों को दाखिला देने की योजना पर बुरा असर पड़ रहा है। जावड़ेकर ने इस धनराशि को मुहैया कराने का आश्वासन दिया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कुछ नीतिगत मुद्दों पर भी उनकी केंद्रीय मंत्री जावड़ेकर से सकारात्मक चर्चा हुई है। केंद्रीय मंत्री ने राज्य में शिक्षा का स्तर अच्छा होने और राज्य में प्रत्येक 12 छात्रों पर एक शिक्षक होने को अच्छा संकेत बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कठिन भौगोलिक स्थिति की वजह से राज्य में शिक्षा के स्तर को उठाने के लिए और निवेश की जरूरत है।

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