आपदा प्रभावित जिलों में सिविल डिफेंस यूनिट

राज्य ब्यूरो, देहरादून: प्रदेश के आपदा प्रभावित जिलों में जल्द ही सिविल डिफेंस की यूनिटों का गठन किया जाएगा। केंद्र की ओर से भेजे गए निर्देशों के क्रम में पुलिस मुख्यालय ने शासन को आपदा प्रभावित जिलों में सिविल डिफेंस की यूनिट गठित करने का प्रस्ताव भेजा है। इन यूनिट के गठन में आने वाले खर्च का 25 फीसद केंद्र सरकार वहन करेगी, शेष 75 फीसद प्रदेश सरकार को वहन करना होगा।

इस समय देश भर के विभिन्न राज्यों में सिविल डिफेंस की यूनिट गठित हैं। ये यूनिट आपदा, जलभराव, भूकंप या फिर आग लगने की बड़ी घटनाओं में पुलिस की सहयोगी की भूमिका में राहत बचाव अभियान चलाती है। कई स्थानों में इनका सहयोग यातायात संचालन दुरुस्त करने व रक्तदान आदि जागरूकता शिविर लगाने में भी लिया जाता है। सिविल डिफेंस की ये यूनिट वार्ड स्तर तक भी कार्यशील होती हैं। इनके द्वारा समय समय पर स्वच्छता व जागरूकता कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं। सिविल डिफेंस में चीफ वार्डन, डिप्टी चीफ वार्डन से लेकर वार्ड वार्डन स्तर तक पद दिए जाते हैं। इसमें काम करने वाले लोग पूर्ण रूप से समाज सेवा के तहत स्वेच्छा से कार्य करते हैं। इसके लिए इन्हें अलग से कोई मानदेय नहीं मिलता। बावजूद इसके यह अन्य राज्यों में काफी सफल हैं। उत्तराखंड में सिविल डिफेंस के हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। प्रदेश के 13 जिलों में से केवल देहरादून में ही सिविल डिफेंस की यूनिट क्रियाशील हैं। इसके लिए एक अलग कार्यालय भी खुला है। केंद्र की ओर से इस कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन की 25 फीसद धनराशि भेजी जाती है। अब केंद्र ने सिविल डिफेंस की भूमिका को देखते हुए रूद्रप्रयाग, चमोली, टिहरी, पिथौरागढ़ व बागेश्वर जिलों में इसकी यूनिट खोलने के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं। इस क्रम में मुख्यालय की ओर से शासन को पत्र भेजा गया है।

अपर पुलिस महानिदेशक प्रशासन राम सिंह मीणा का कहना है कि केंद्र के निर्देशों के क्रम में प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है। अनुमति मिलने के बाद इन जिलों में भी सिविल डिफेंस यूनिट गठित की जाएंगी।