स्वीकृत प्रस्तावों पर शीघ्र ऋण आवंटन करें बैंक

संवाद सहयोगी, गोपेश्वर: जिला स्तरीय पुनर्रीक्षण समिति की बैठक में बैंक अधिकारियों को सरकार की ओर से प्रायोजित ऋण योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत प्रस्तावों पर शीघ्र ऋण आवंटन के निर्देश दिए गए।

जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कलक्ट्रेट सभागार में हुई बैठक में जिलाधिकारी ने बैंकर्स एवं संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। इनमें ग्रामीण और शहरी आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, पर्यटन स्वरोजगार योजनाओं और सीडी रेश्यो शामिल रहे। समीक्षा में सामने आया कि जिला स्तर पर साक्षात्कार के बाद स्वीकृत ऋण प्रस्तावों पर बैंकों से ऋण नहीं दिया जा रहा है। बैंकों की इस कार्यप्रणाली पर नाराज जिलाधिकारी ने कहा कि संबंधित बैंक शाखा प्रबंधकों को ऋण न देने का स्पष्ट कारण बताना होगा। उचित कारण न होने पर संबंधित बैंक शाखा प्रबंधक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने निर्देश दिए कि यदि किसी लाभार्थी के प्रमाण पत्रों में कोई कमी है तो उसे रिजेक्ट करने से पहले बैंकर्स संबंधित विभाग से समन्वय करें और जिन आवेदन को निरस्त किया जा रहा है उसका कारण भी बताएं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत बैंकों को 766 आवेदन पत्र भेजे गए थे, जिसमें से केवल 55 ऋण आवेदन पत्र स्वीकृत कर सात प्रतिशत उपलब्धि रही। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में बैंकों को 59 ऋण आवेदन भेजे गए और बैकों ने अभी तक छह ऋण आवेदन ही स्वीकृत किए जो चिंताजनक है। लीड बैंक प्रबंधक प्रताप सिंह राणा ने बताया कि जून के सापेक्ष जुलाई में जिले का सीडी रेश्यो 0.36 प्रतिशत बढ़ा है।