भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के जरिए एलपीजी का भी वाराणसी बंदरगाह तक परिवहन
एलपीजी को भी अंतर्देशीय जलमार्ग शिप के माध्यम से ले परिवहन किया जा सकेगा। इसके लिए एनडब्ल्यूएस- 1 और एनडब्ल्यूएस-2 पर नौकाओं के माध्यम से एलपीजी के परिवहन के लिए आईडब्ल्यूएआई और एमओएल के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है।
वाराणसी, जेएनएन। वाराणसी-हल्दिया तक के भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई)की ओर से राष्ट्रीय जलमार्ग-1 और राष्ट्रीय जलमार्ग-2 पर अब मालवाहक नौकाओं के माध्यम से एलपीजी का भी परिवहन हो सकेगा। इसके लिए एमओएल (एशिया ओशियानिया) संगठन के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर होने की जानकारी संबंधित विभाग के मंत्री की ओर से जारी की गई है। गंगा के रास्ते कोलकाता से वाराणसी रामनगर बंदरगाह तक एमओएल समूह मेक इन इंडिया पहल को समर्पित एलपीजी नौकाओं के निर्माण और संचालन के लिए भी व्यापक स्तर पर निवेश करेगा। इस बाबत विभागीय मंत्री की ओर से इंटरनेट मीडिया पर भी जानकारी साझा की गई है।
इस बात की जानकारी देते हुए मंत्री ने संबंंधित समूह की ओर से एलपीजी भंडारण टर्मिनल स्थापित करने के साथ टर्मिनल से टर्मिनल के बीच पाइपलाइनों और मालवाहक नौकाओं से उत्पादों को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाने के लिए जेटी में आवश्यक बुनियादी ढांचे के लिए निवेश का भी प्रस्ताव है। इसके लिए भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण गंगा में पर्याप्त यातायात की व्यवस्था करेगा और पाक्षिक या मासिक आधार पर पट्टा उपलब्ध करने के साथ संचालन को लेकर विशिष्ट जानकारी भी प्रदान करेगा। वहींं जानकारी दी गई है कि एमओएल के अनुरोध पर प्रावधानों और दरों के अनुसार हल्दिया, साहिबगंज सहित वाराणसी में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा निर्मित टर्मिनल या मल्टीमॉडल टर्मिनलों पर एलपीजी कार्गो का भी संचालन किया जाएगा। इससे प्रदूषण के स्तर में भी कमी आएगी।
Now LPG can be transported through Inland Waterways🚢
MoU signed between IWAI & MOL for transportation of LPG through barges on NWs-1 & NWs-2
This partnership will:
⚓Lower logistics cost
💰Oil companies to benefit from cost-effective transportation
🟢Reduce carbon footprints pic.twitter.com/LrL4E5jbwd
बोले जहाजरानी और जलमार्ग राज्य मंत्री
अब एलपीजी को भी अंतर्देशीय जलमार्ग शिप के माध्यम से ले परिवहन किया जा सकेगा। इसके लिए एनडब्ल्यूएस- 1 और एनडब्ल्यूएस-2 पर नौकाओं के माध्यम से एलपीजी के परिवहन के लिए आईडब्ल्यूएआई और एमओएल के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। इसके तहत लोवर लॉजिस्टिक्स लागत, लागत कम होने से परिवहन में आर्थिक लाभ। ऑयल कंपनियों के माध्यम से ग्रीन पर्यावरण के लिए भी बेहतर विकल्प बनेगा।
- मनसुख मंडविया, दरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग राज्य मंत्री (आई/सी) और रसायन एवं उर्वरक, भारत सरकार
