उपचार के अभाव में अब किसी गरीब की देश में नहीं होगी मौत : अनुप्रिया पटेल
गरीबो के हित के लिए प्रधानमंत्री ने अब तक की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का शुभारंभ रविवार को देश भर के लिए किया है।
वाराणसी (जेएनएन) । केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि दवा के अभाव में गरीबों की जान चली जाती थी, उपचार कराने को लेकर कई लोगों के घर और जमीन तक बिक गए लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। गरीबों का सही ढंग से उपचार हो सके, उनके मकान और जमीन नहीं बिके, इसके लिए प्रधानमंत्री ने अब तक की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना 'आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना' का शुभारंभ किया है। पात्रों को योजना का लाभ मिले, इसके लिए चिकित्सकों की टीम बनाकर मानीटरिंग की जाएगी, गड़बड़ी मिलने पर संबंधित चिकित्सक के खिलाफ कार्रवाई तय हैं। यह बातें उन्होंने रविवार को मंडलायुक्त सभागार में 'आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना' का शुभारंभ करते हुए बतौर मुख्य अतिथि कही।
उन्होंने कहा कि चिकित्सा के क्षेत्र में 'आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना' वर्ष 2022 के न्यू इंडिया की परिकल्पना का आधार होगा। देश का अब कोई भी गरीब अथवा समाज की अंतिम पंक्ति में बैठा व्यक्ति इलाज के अभाव में दम नहीं तोड़ेगा। बीमा कराने पर भी कंपनियां पांच लाख तक उपचार नहीं करती हैं लेकिन योजना से पांच लाख रुपये तक हर साल मुफ्त उपचार होगा। योजना में 1350 प्रकार की बीमारियों को उपचार के लिए रखा गया है। विशिष्ट अतिथि प्रदेश के विधि-न्याय, सूचना, खेल एवं युवा कल्याण राज्यमंत्री डा. नीलकंठ तिवारी ने कहा कि सरकार की पूरी कोशिश है कि सरकारी योजनाओं का लाभ गरीबों तक पहुंचे। ऐसे में हम जनप्रतिनिधियों की नैतिक जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, योजना का लाभ पात्रों को ही मिले।
सेवापुरी विधायक नीलरतन पटेल नीलू ने कहा कि 4.6 फीसदी आबादी इलाज के चलते गरीबी रेखा के नीचे चला जाता है, ऐसे लोगों को नीचे जाने से रोकने के लिए योजना काफी कारगर साबित होगी। इस योजना से देश के 40 फीसद लोग लाभान्वित होंगे। कार्यक्रम में पांच लोगों को गोल्डेन कार्ड प्रतीक स्वरूप दिया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रांची (झारखंड) में आयुष्मान भरत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के शुभारंभ का लाइव प्रसारण देखा गया। कार्यक्रम में विधायक रविंद्र जायसवाल, सौरभ श्रीवास्तव, सुरेंद्र नारायण सिंह, जिलाधिकारी सुरेंद्र सिंह आदि लोग मौजूद थे।
सात सरकारी और नौ प्राइवेट अस्पतालों से अनुबंध
मुख्य चिकित्साधिकारी डा. वीबी सिंह ने बताया कि योजना के तहत उपचार के लिए 7 सरकारी और 9 प्राइवेट चिकित्सालयों को अनुबंधित किया जा चुका है जबकि 15 अस्पतालों से अनुबंध करने की प्रक्रिया चल रही है। इसके अलावा 95 अन्य चिकित्सालयों ने भी अनुबंध के लिए सहमति जताई है। कोशिश है कि अधिक से अधिक अस्पतालों से अनुबंध किया जाए जिससे अधिक से अधिक लोगों को योजना का लाभ मिल सके।
कार्ड नहीं रहने पर भी होगा उपचार
यदि किसी व्यक्ति का गार्ड खो गया है या जरूरत पडऩे पर मौके पर नहीं होने पर भी उसका इलाज होगा। लाभार्थी का बायोमैट्रिक मशीन से अगूॅठा लगाकर कार्ड की डुप्लीकेट तैयार कर उपचार होगा।
