अर्ह कर्मचारियों की शिक्षक पद पर हो पदोन्नति

सीतापुर : उप्र माध्यमिक शिक्षणेत्तर संघ ने मांगों को लेकर सोमवार को मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन एडीएम विनय पाठक को सौंपा। संघ का कहना है कि प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की कई मांगें लंबित हैं। जिसके निस्तारण को लेकर डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा रुचि नहीं ले रहे हैं। जिससे प्रदेश भर के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों में असंतोष व्याप्त है। शिक्षक पद की योग्यता रखने वाले शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को शिक्षक पद पर पदोन्नति का प्रावधान किया जाए। राजकीय कर्मचारियों के समान शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को उपार्जित अवकाश का नकदीकरण सेवानिवृत्ति पर प्रदान किया जाए। राजकीय कर्मचारियों की भांति चिकित्सीय सुविधा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को भी प्रदान की जाए। शिक्षकों की भांति प्रबंध समिति मे शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को प्रतिनिधित्व दिया जाए। लिपिकीय ढांचे का निर्गत शासनादेश 4 जनवरी 17 को संशोधित करते हुये चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद पर पदोन्नति में शैक्षिक अर्हता राजकीय विद्यालयों की भांति रखी जाए। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से सहायक लिपिक पद से प्रधान पद पर पदोन्नति होने पर पूर्व की भांति (22बी का लाभ) एक वेतन वृद्धि दिये जाने का आदेश निर्गत किया जाए। लिपिक एंव चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद की नियुक्ति पर लगी रोक हटाई जाए। एक जनवरी 2005 के पश्चात शिक्षणेत्तर कर्मचारियों पर पुरानी पेंशन लागू की जाए। इस मौके पर शिक्षणेत्तर संघ के जिलाध्यक्ष अजय कुमार त्रिवेदी, महामंत्री श्रीप्रकाश ¨सह, कोषाध्यक्ष अनूप कुमार मिश्र, अजय, अशोक कुमार, अनुपम, राजकुमार, नवीन कुमार ¨सह, रमेश कुमार सहित कई अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।