चुनावी लाभ साधने की कोशिश..नहीं उठाए मजबूत कदम
शामली : मोदी सरकार के बजट को लेकर शामली में विपक्षी दल के अध्यक्षों ने तीखी प्रतिक्रियाएं दी
शामली : मोदी सरकार के बजट को लेकर शामली में विपक्षी दल के अध्यक्षों ने तीखी प्रतिक्रियाएं दी है। विपक्षी दल का कहना है कि सरकार का यह बजट झूठ का पु¨लदा है। बजट में किसान, मजदूर, व्यापारी समेत विभिन्न तबके का ख्याल नहीं रखा गया है। इसमें पूर्वांचल को तव्वजो, जबकि वेस्ट को नजरदांज किया गया है। हालांकि सत्तापक्ष ने बजट को प्रत्येक वर्ग की भावनाओं का ख्याल रखते हुए बनाया बेहतर बजट बताया है।
सरकार का बजट चुनावी लोलीपॉप के अलावा कुछ नहीं है। 14 दिनों में गन्ना भुगतान करने का दावा खोखला साबित हो रहा है। बजट में भी कोई प्रावधान नहीं है। यह पूंजीपतियों की सरकार है। किसानों का भुगतान न करने वाली चीनी मिलों पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया। मजबूरी में जहां-जहां किसान आंदोलित हुए तो वहीं एफआइआर कराकर खानापूर्ति की गई।
- योगेंद्र चेयरमैन, जिलाध्यक्ष रालोद
चुनावी लाभ लेने के लिए ही बजट बनाने की कोशिश हुई है। बजट में आम आदमी व किसान के लिए कोई ठोस उपाय नहीं किए गए है। बजट कोई राहत देने वाला नहीं है। इसमें पश्चिमी उप्र के लिए कोई खास प्रबंध नहीं है। सरकार की पिछली घोषणाएं हवाई साबित हुई। गन्ना किसानों के लिए कोई प्रावधान नहीं हुआ और न ही गरीबों के लिए कोई योजनाएं बनी है।
-ओमप्रकाश शर्मा, जिलाध्यक्ष कांग्रेस
भाजपा सरकार के बजट में कोई दम नहीं है। बजट में आम जनता व मजदूरों के साथ ही प्रत्येक वर्ग को नजरअंदाज किया गया है। सरकार केवल पूंजपतियों के हितों का ध्यान रखते हुए काम कर रही है।
- सुशील नाहरिया, जिलाध्यक्ष, बसपा
भाजपा सरकार का बजट प्रत्येक वर्ग के लिए बना है। सभी के हितों का ध्यान रखा गया है। किसान, युवा, व्यापारियों, युवाओं के हितों का पूरा ध्यान रखा है। किसानों के लिए छह हजार रुपये खातों में भेजने के साथ ही आयकर का दायरा पांच लाख रुपये किया गया है। इससे प्रत्येक वर्ग को लाभ मिलेगा। इसके अलावा उज्जवला, मुद्रा योजना, मजदूरों के लिए पेंशन का प्रावधान करके शानदार बजट पेश किया गया है।
- पवन तरार, जिलाध्यक्ष भाजपा
मोदी सरकार का बजट केवल चुनावी लाभ लेने के उद्देश्य से बनाया प्रतीत हो रहा है। बजट में किसानों के लिए मजबूत कदम नहीं उठाए गए हैं। गन्ना किसानों की उपेक्षा की गई है, जबकि फसलों का वाजिब दाम और उसके भुगतान की व्यवस्था होनी चाहिए थी। युवाओं को रोजगार के अवसर देने के लिए कोई पहल नहीं हुई है। वहीं गरीब तबके के लिए भी कोई खास प्रावधान नहीं है।
- अशोक चौधरी, सपा जिलाध्यक्ष
