जमीन नहीं पास, मुफ्त में मिलेगा आवास

शाहजहांपुर : 2022 तक सभी के सिर पर छत का संकल्प पूरा करने की दिशा में प्रदेश सरकार ने एक और पहल की है। जिसके तहत ऐसे लोग जिनके पास जमीन नहीं है उन्हें मुफ्त में आवास मिलेगा। आवासों के निर्माण के लिए गुजरात व महाराष्ट्र की तर्ज पर बिल्डरों को जमीन व सब्सिडी दी जाएगी। जल्द ही इस पर काम शुरू हो जाएगा।

कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने गांधी भवन प्रेक्षागृह में आयोजित कार्यक्रम में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बिल्डरों को जमीन के साथ एक लाख 67 हजार रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। शहर में भी जमीन की तलाश हो रही है। बिल्डरों को आधी जमीन पर आवास बनाकर बेचने व आधी जमीन पर प्रधानमंत्री आवास बनवाने के लिए कहा जाएगा। सब्सिडी व जमीन की कीमत मिलाकर ढाई लाख रुपये ही आएगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना पूरा करना है। प्रदेश में सर्वे के दौरान 27 लाख से ज्यादा लोग आवासहीन मिले हैं। जून 2015 में शुरू हुई योजना पर पिछली सरकार ने ध्यान नहीं दिया। जिस कारण मार्च 2017 तक 11 हजार 500 लोगों को ही आवास दिये जा सके, लेकिन पिछले एक वर्ष वर्ष में तीन लाख 78 हजार से ज्यादा आवास स्वीकृत कर उप्र देश में नंबर वन बना। खन्ना ने बताया कि प्रदेश में करीब चार लाख से ज्यादा आवास स्वीकृत हुए हैं। जिनमें 25 हजार अन्य परियोजनाओं से हैं। 1 लाख 74 हजार 740 लोगों को आवास दिये जा चुके हैं।

दो घंटे में बनेगा आवास

खन्ना ने बताया कि आवास बनाने में महीने या दिन नहीं बल्कि महज दो घंटे लगेंगे। कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने आवास निर्माण में इस आधुनिक तकनीक का प्रयोग करने जा रही है। जल्द ही इसका जिले में भी डेमो कराएंगे। इस तकनीक से बनने वाले आवासों की सौ वर्ष तक चलेंगे।

इंजीनियर सीमेंट से बने टायल्स नट बोल्ट व एंगिल के जरिये टायल्स को कस देंगे। इसमें दो कमरे, किचन व टायलेट बनाया जाएगा।

सिर्फ 1100 की टै¨गग पर हुए नाराज

जिले में चार हजार लोगों के आवास स्वीकृत हुए, लेकिन जियो टै¨गग 1100 की ही हो पायी, जिस पर खन्ना ने नाराजगी जताते हुए कहा कि अगर काम सही से नहीं कर सकते तो छोड़ दें। इस तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेंगे।

डीएम ने कहा करेंगे कार्रवाई

डीएम अमृत त्रिपाठी ने कहा कि अगर आवास के नाम पर कोई सुविधा शुल्क मांगता है तो उन्हें बताएं। संबंधित पर कार्रवाई होगी। इस दौरान आवास योजना के 1100 व लाभार्थियों को प्रमाण पत्र दिये गए। जबकि 56 महिला स्वयं सहायता समूहों को सिलाई मशीन दी गई। डीएम ने इन समूहों की महिलाओं को परिषदीय स्कूलों के बच्चों की ड्रेस तैयार करने को कहा। इस दौरान संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। संचालन इंदु अजनबी ने किया।