डीएम के सवालों का जवाब नहीं दे पाए बच्चे
शाहजहांपुर : जिलाधिकारी विजय किरन आनंद गोद लिए ब्लॉक भावलखेड़ा के गांव सिसौआ पहुंचे। सरकार द्वारा द
शाहजहांपुर : जिलाधिकारी विजय किरन आनंद गोद लिए ब्लॉक भावलखेड़ा के गांव सिसौआ पहुंचे। सरकार द्वारा दी जाने वाली योजनाओं व सुविधाओं के संबंध में ग्रामीणों से चौपाल लगाकर जानकारी ली। जिलाधिकारी ने इस मौके पर आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण किया तथा बच्चों से वार्ता की, लेकिन बच्चे कुछ भी बताने में असमर्थ रहे। जिलाधिकारी ने नाराजगी जताते हुए सीडीपीओ व आंगनबाड़ी कार्यकत्री को निर्देश देते हुए कहा कि अगले माह तक बच्चों की शिक्षा में सुधार कर लिया जाये अन्यथा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
जिलाधिकारी ने गांव में बने शौचालयों व कुपोषित बच्चों से संबंधित जानकारी प्राप्त करते हुए गांव वालों से अपील की कि वे हर दशा में अपने गांव को आदर्श बनाने के लिए शौचालयों का निर्माण करायें और अपने परिवार के लोगों को खुले में शौच करने न जाने दें। डीएम ने कहा कि खुले में शौच करने से तमाम तरह की बीमारियां ग्रामीणों के घरों में पनप रही है और इन पर काफी धन भी खर्च हो रहा है ऐसे में सभी ग्रामीण संकल्प लेकर घरों में शौचालयों का निर्माण करवाये और अपने परिवार को स्वास्थ्य रखें। जिलाधिकारी ने प्रधान, ग्राम विकास अधिकारी व लेखपाल से गांव में गरीब व असहाय परिवारों के शौचालय बनवाने के निर्देश दिये तथा कहा कि इन लोगों की सूची बनाकर के उपलब्ध करायें जिससे कि सरकार से मिलने वाली धनराशि इन असहाय व गरीबों को उपलब्ध कराई जा सके । उन्होंने ग्राम प्रधान से कहा कि गांव में सभी सक्षम लोगों को जागरूक कर शत-प्रतिशत शौचालय बनवाने में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। गांव के दस लोगों ने शौचालय बनवाने का जिलाधिकारी के समक्ष संकल्प लिया तथा कहा कि गांव को आदर्श गांव बनाने में कोई कमी नही छोडे़ंगे। जिलाधिकारी ने गांव में कुपोषित बच्चों के संबंध में जानकारी लेते हुए कहा कि कुपोषण नामी रावण का 31 मार्च 2017 तक जनपद से नामोनिशान मिटा दिया जायेगा। ऐसे में सभी ग्रामवासियों का सहयोग जरुरी है तथा कहा कि अगले माह तक हर दशा में प्रत्येक बच्चा सामान्य श्रेणी का होना चाहिए। जिलाधिकारी ने पाया कि गांव में 225 परिवार आवासहीन है। इन आवासहीनों की सूची बनाकर पीडी को उपलब्ध कराने के निर्देश प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी को दिये। साथ ही साथ परियोजना निदेशक को निर्देश दिये कि विभिन्न आवासीय योजनाओं के तहत इन लोगों को आवास उपलब्ध कराने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।
