आखिरी समय में डिजिटल हस्ताक्षर नहीं कर सके प्रधान

बहजोई अपने कार्यकाल के आखिरी समय के दो दिनों में भुगतान के लिए प्रयास में रहे ग्राम प्रधानों

By JagranEdited By: Publish:Sat, 26 Dec 2020 12:16 AM (IST) Updated:Sat, 26 Dec 2020 12:16 AM (IST)
आखिरी समय में डिजिटल हस्ताक्षर नहीं कर सके प्रधान
आखिरी समय में डिजिटल हस्ताक्षर नहीं कर सके प्रधान

बहजोई: अपने कार्यकाल के आखिरी समय के दो दिनों में भुगतान के लिए प्रयास में रहे ग्राम प्रधानों के लिए ई स्वराज पोर्टल दगा दे गया और वेबसाइट पर तकनीकी खामियों के चलते आखिरी समय तक डोंगल के माध्यम से डिजिटल हस्ताक्षर नहीं हो सके।

विदित रहे कि शासन की ओर से लगातार यह संकेत दिए जा रहे थे कि 25 दिसंबर को खत्म हो रहा है, ग्राम प्रधानों के कार्यकाल के दौरान उनके वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार भी खत्म हो जाएंगे, जिसमें वे अपने डिजिटल हस्ताक्षर वाले डोंगल से बाद में कोई भी भुगतान नहीं कर सकेंगे। इसके लिए पंचायती राज विभाग की ओर से सभी प्रधानों को चेतावनी दी गई थी कि वह 25 दिसंबर की मध्य रात्रि से पहले ग्राम पंचायतों में कराए गए विकास कार्यों के संबंध में भुगतान सुनिश्चित करें, लेकिन आखिरी दो दिनों में जब भुगतान करने के लिए उन्होंने ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर संबंधित फाइल के एफटीओ तैयार कराए तो आखिरी दो दिनों में डिजिटल हस्ताक्षर नहीं हो सके। ग्राम प्रधानों की मानें तो शुक्रवार को डिजिटल हस्ताक्षर का डोंगल नहीं लग सका, जिसके चलते उनका भुगतान अब लटक गया है। कई प्रधान ऐसे हैं। जिनके पूरे साल का भुगतान आखिरी समय में होना था उनका भी भुगतान नहीं हो सका। गुन्नौर ब्लाक के ग्राम प्रधान रामवीर सिंह ने बताया कि समय रहते डिजिटल हस्ताक्षर का डोंगल एक्टिवेट नहीं होने के चलते उनका भुगतान लंबित था और आखिरी समय में हस्ताक्षर नहीं होने से नहीं हो सका। ग्राम प्रधान भकरौली शकुंतला देवी की माने तो कुछ समय पूर्व उनके डिजिटल हस्ताक्षर वाला डोंगल तकनीकी रूप से खराब हो गया था, जिससे पोर्टल पर हस्ताक्षर नहीं होने से भुगतान नहीं हो सका है। अब कयास लगाए जा रहे हैं कि शासन की ओर से नियुक्त किए गए एडीओ पंचायत लंबित भुगतान को कर सकेंगे।

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कोट-

सभी ग्राम प्रधानों की डीएससी अनरजिस्टर्ड करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। आखिरी समय में वेबसाइट की दिक्कत हो या फिर अन्य किसी प्रकार से भुगतान नहीं हो सका है, इसकी सूचना अभी तो नहीं है । अगर ऐसी कोई बात सामने आती है तो अब अग्रिम भुगतान शासन द्वारा नामित प्रशासक एडीओ पंचायत की डीएससी ही किया जाएगा। इसके लिए प्रधानों द्वारा कराए गए कार्य को भी सत्यापित कराया जाएगा।

- जाहिद हुसैन, डीपीआरओ, सम्भल।

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