खेतों में चोरियों से किसान परेशान, संदिग्ध लोगों की आवाजाही भी बढ़ी

गंगोह में सर्दी के इस मौसम में खेतों में चोरियों का सिलसिला थम नहीं रहा है। इस समय किसान खेतों मे देर शाम तक रह कर अपना काम निपटा रहे हैं।

By JagranEdited By: Publish:Sun, 28 Nov 2021 08:24 PM (IST) Updated:Sun, 28 Nov 2021 08:24 PM (IST)
खेतों में चोरियों से किसान परेशान, संदिग्ध लोगों की आवाजाही भी बढ़ी
खेतों में चोरियों से किसान परेशान, संदिग्ध लोगों की आवाजाही भी बढ़ी

सहारनपुर, जेएनएन। गंगोह में सर्दी के इस मौसम में खेतों में चोरियों का सिलसिला थम नहीं रहा है। इस समय किसान खेतों मे देर शाम तक रह कर अपना काम निपटा रहे हैं। इसके बावजूद चोर मौका लगते ही फायदा उठा रहे हैं। पिछले एक पखवाड़े से चोरों ने किसानों के नाक में दम कर रखा है।

खेतों में रखे स्टार्टर, मोटर व अन्य मशीनें चोरों के निशाने पर है। खेतों से चुराए गए सामान से चोर केवल तांबा निकाल कर उसे बेच देते है तथा बाकि बचे लोहे को वहीं डाल जाते हैं। चोरों की हरकतों से किसानों को हजारों का नुकसान हो रहा है। सर्दी बढ़ रही है इसलिए नागरिक शाम को अपने काम निपटा कर घरों की और चले जाते हें। देर रात में सड़कों पर पूरी तरह सन्नाटा पसर जाता है। सर्दी के कारण कोई बाहर नहीं निकलता। राम बाग कालोनी, कानूनगोयान तथा बाहरी मोहल्लों में रात के समय संदिग्ध लोग घूमते हैं जिस कारण लोगों की नींद भी उचट जाती है। उधर, पुलिस का कहना है कि सर्दी के मौसम में नगर ही नहीं ग्रामीण क्षेत्र में भी लगातार गश्त हो रही है।

जनसेवा केंद्रों पर निर्धारित शुल्क ही वसूल सकेंगे संचालक

नकुड़: जनसेवा केंद्र संचालक अब प्रशासन द्वारा निर्धारित फीस ही वसूल सकेंगे। इस संबंध में एसडीएम ने सभी केंद्र संचालकों को चेताया कि सभी केंद्र के बाहर अपने यहां निर्धारित शुल्क की सूची चस्पा कर लें।

बता दें कि क्षेत्र में ज्यादातर जनसेवा केंद्र संचालक लोगों से राशन कार्ड में यूनिट बढ़ाने के नाम पर मनमानी वसूली करते हैं। राशन कार्ड में यूनिट बढ़वानी हो या फिर नया कार्ड बनना हो। सभी में वे मनमाफिक तरीके से वसूली करते हैं, क्योंकि सरकार की विभिन्न योजनाओं में लाभ के लिए सरकार ने लाइसेंसशुदा जनसेवा केंद्रों को आवेदन करने की आज्ञा दी हुई है। बता दें कि अधिकांश स्थानीय जनसेवा केंद्र संचालक खुलेआम नियमों की अवहेलना कर तय शुल्क से कई गुना ज्यादा वसूली कर रहे हैं। आलम यह है कि निर्धारित 20 रुपये के स्थान पर 100 से 200 रुपये तक लिए जाते हैं। सरकार ने राज्य कर्मचारियों पर बोझ कम करने के उद्देश्य से प्रदेश में जनसेवा केंद्रों के लाइसेंस आवंटित कर विभिन्न कार्यों के लिए प्रति प्रार्थना पत्र बीस रुपये शुल्क निर्धारित किया हुआ है।

इस संबंध में एसडीएम अजय अम्बुष्ट ने शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए जन सेवा केंद्रों के जिला प्रबंधक को पत्र लिखकर सभी केन्द्रों पर शुल्क सूची चस्पा करने के निर्देश दिए हैं।

chat bot
आपका साथी