एमएसएमई सेक्टर का विकास सरकार की प्राथमिकता : आलोक

सहारनपुर : एमएसएमई की समस्याओं को लेकर आईआईए की मुख्य सचिव आलोक रंजन से हुई बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। मुख्य सचिव आलोक रंजन ने उद्यमियों को आश्वासन दिया कि प्रदेश के एमएसएमई सेक्टर का विकास सरकार की प्राथमिकता है।

मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के आश्वासन पर उद्यमियों की समस्याओं को जानने के लिए प्रति माह मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी के साथ बैठक के आश्वासन पर हुई इस पहली बैठक में आईआईए के प्रदेश अध्यक्ष प्रमोद मिगलानी ने सौर उत्पादों व उपकरणों पर वैट छूट का शासनादेश जारी किये जाने, प्रदेश में डीआई रेट कांट्रेक्ट लागू कराने, औद्योगिक भूखंडों को फ्री होल्ड कराने, उद्यमियों को सरकारी विभाग एवं उपक्रमों में प्राथमिकता देने एवं टेंडर में बेसिक रेट पर मूल्य की गणना करने आदि मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की। मुख्य सचिव आलोक रंजन ने उद्यमियों को आश्वासन दिया कि प्रदेश के एमएसएमई सेक्टर का विकास सरकार की प्राथमिकता है। आईआईए द्वारा प्रस्तुत सभी मुद्दे व समस्याओं को बैठकों में गंभीरता से देखा जाएगा और उचित कार्यवाही की जाएगी। समस्याओं का हल करने के लिए भविष्य में भी आईआईए के साथ इस तरह की बैठकें की जाएगी। ताकि समस्याओं का सकारात्मक हल निकाला जा सके। प्रमुख सचिव एमएसएमई एवं एक्सपोर्ट प्रमोशन विभाग सुधीर गर्ग ने कहा कि सौर उत्पादों और उपकरणों को वैट छूट की घोषणा की सरकार ने पुष्टि कर दी है। उद्यमियों को आश्वासन दिया कि विचाराधीन प्रस्तावों को शीघ्र ही लागू व कार्यान्वित किया जाएगा। प्रमोद मिगलानी ने बताया कि बैठक में इनके अलावा प्रमुख सचिव वाणिज्य कर एवं मनोरंजन कर ब्रिजेश कुमार, कमिश्नर एवं निदेशक इंडस्ट्रीज वेंकटेश्वर लू, संयुक्त कार्यकारी निदेशक उद्योग बंधु कंचन वर्मा के अलावा आईआईए के प्रदेश महासचिव नीरज सिंघल, पूर्व अध्यक्ष वीके अग्रवाल, संजय कौल, जीसी चतुर्वेदी, दीपक बीरमनी, रजनीश सेठी, डीसी वर्मा, सुश्री आंचल रही।