भाजपा सरकार में आई औद्योगिक क्रांति, दो साल में 200 करोड़ निवेश
रामपुर : केंद्र में भाजपा सरकार को चार साल पूरे होने जा रहे हैं। इन चार सालों में भाजपा
रामपुर : केंद्र में भाजपा सरकार को चार साल पूरे होने जा रहे हैं। इन चार सालों में भाजपा सरकार ने उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं शुरू कीं। औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति शुरू की। विशेष निवेश बोर्ड बनने और ¨सगल ¨वडो क्लियरेंस से उद्योग लगाना आसान हो गया है। इससे जिले में दर्जनों नए उद्योग स्थापित करने के लिए निवेशक आगे आने लगे हैं।
जिले में दो साल में 200 करोड़ निवेश के प्रस्ताव आ चुके हैं। हालांकि भाजपा सरकार में शुरू जीएसटी (गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स) को लेकर उद्यमियों में अब भी असंतोष है। इसकी वजह है जीएसटी को लेकर जटिलताएं। जीएसटी में जिले के निर्यातकों ने अब तक 100 करोड़ रुपये जमा कर दिए हैं, लेकिन रिटर्न फार्म भरने में जरा सी गलती होने पर निर्यातकों के रिफंड के रुपये वापस नहीं हो पा रहे हैं। इससे करोड़ों रुपये का रिफंड सरकार के पास फंसा है। इस पर कोई ब्याज की भी सुविधा नहीं है। भाजपा सरकार आने से पहले तक जिले में उद्योगों की हालत दयनीय थी। कभी टैक्स की मार तो कभी मंदी का दौर। ऐसे में उद्योगों पर संकट के बादल छा गए थे। जिले में तो कई उद्यमी यहां कारोबार बंद करके उत्तराखंड, हिमांचल, जम्मू आदि राज्यों में चले गए थे। इन राज्यों में नए उद्योग लगाने पर वहां की सरकार काफी सहूलियतें दे रही थी। जिले के उद्यमी लंबे समय से सरकार से ऐसी ही सहूलियतें दिए जाने की मांग कर रहे थे। भाजपा सरकार ने उनका यह दर्द समझा। नवीन औद्योगिक एवं रोजगार नीति लागू की। इस नीति के अनुसार नए उद्योग लगाने पर स्टाम्प शुल्क में 75 फीसद की छूट दी जा रही है। बिजली दरों में 10 वर्ष के लिए छूट का प्रावधान किया गया है। फूड प्रोसे¨सग यूनिट को पांच वर्ष के लिए मंडी शुल्क में 100 फीसद की छूट मिलेगी। पहले से स्थापित इंडस्ट्रीज अपने उत्पाद की गुणवत्ता सुधार करना चाहते हैं तो उन्हें ऋण पर पांच फीसद का इन्ट्रेस्ट रिबेट मिलेगा। बावजूद इसके जीएसटी की दुश्वारियों से उद्यमी परेशान हैं। क्या कहते हैं उद्यमी
भाजपा सरकार ने चार साल में जितना विकास किया है, उतना पिछले 40 सालों में नहीं हुआ। उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए विशेष निवेश बोर्ड बनने और ¨सगल ¨वडो क्लियरेंस व्यवस्था शुरू की। नई औद्योगिक नीति बनाई, जिसके तहत नए उद्योग लगाना आसान हो गया है।
आकाश सक्सेना, अध्यक्ष लघु उद्योग भारती।
भाजपा सरकार उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए काफी योजनाएं शुरू कर रही है। इससे उद्योग जगत में नई क्रांति आएगी, लेकिन जीएसटी में जटिलताओं से उद्यमी परेशान हैं। जीएसटी में अब भी काफी दिक्कतें हैं। इसके चलते रिफंड समय पर नहीं मिल पा रहा। इन कमियों को शीघ्र दूर कराया जाना चाहिए।
एसके गुप्ता, डायरेक्टर स्वाति मैंथोल एंड केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड।
केंद्र सरकार ने एक कर प्रणाली जीएसटी लागू करके अच्छा काम किया है, लेकिन इसमें अभी सुधार की जरूरत है। रिफंड समय पर नहीं होने से उद्यमियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रिफंड में नौ माह तक का समय लग रहा है। रिफंड जल्दी मिलना चाहिए और देरी पर ब्याज की सुविधा हो।
लक्ष्मी नारायण गुप्ता, अध्यक्ष मैंथा एक्सपोर्ट एसोसिएशन।
भाजपा सरकार ने अलग-अलग टैक्स खत्म करके देश में एक समान कर प्रणाली जीएसटी शुरू करके सबसे अच्छा काम किया है। इससे उद्योगों के बीच प्रतिस्पर्धा समाप्त होगी। ब्याज की दरें भी कम करके उद्योगों को राहत दी है। जहां तक जीएसटी की बात है तो उसमें आने वाली दिक्कतों को सरकार जल्द ठीक कराएगी, ऐसी उम्मीद है।
कपिल आर्य, मैंथा उद्यमी।
अधिकारी की बात
भाजपा सरकार ने चार साल में उद्योगों को काफी तरक्की पर ला दिया है। नवीन औद्योगिक एवं रोजगार नीति लागू की है। इससे जिले में वर्ष 2017 में करीब 50 करोड़ का निवेश हुआ है। इस साल के लिए भी करीब 150 करोड़ निवेश के प्रस्ताव आ चुके हैं। निवेशक भाजपा सरकार की नई औद्योगिक नीति का लाभ ले रहे हैं।
एसके शर्मा, उपायुक्त जिला उद्योग केंद्र।
