पहले महिलाओं की सुरक्षा, अब अपराधियों को सजा

रामपुर : योगी सरकार ने पहले मां बेटियों की सुरक्षा पर जोर दिया। इसके लिए मिशन शक्ति अभियान भी चलाया। उन्हें शिक्षा और अधिकारों के प्रति जागरूक किया। अब महिला अपराधों में संलिप्त लोगों को सजा दिलाने पर जोर दिया जा रहा है। इसके लिए जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को शासन ने आदेश जारी कर दिए हैं।

अफसरों ने अभियोजन अधिकारियों और सरकारी वकीलों को महिला अपराध से जुड़े मुकदमों की गंभीरता से पैरवी करने और शीघ्र सजा दिलाने के निर्देश दिए हैं। जिन मुकदमों में गवाही हो चुकी हैं, उनमें आगे की प्रक्रिया शीघ्र पूरी कराकर मामला निस्तारित कराने पर जोर दिया जा रहा है।

मंडलायुक्त आन्जनेय कुमार सिंह ने बताया कि शासन ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि महिला अपराधों से संबंधित मुकदमों में गंभीरता से पैरवी की जाए। आरोपितों को सजा दिलाई जाए। मुरादाबाद मंडल के पांचों जिलों में एक अप्रैल से सात मई तक 57 मुकदमे निस्तारित भी हो गए हैं, जिनमें 15 को सजा मिली है, जबकि पाक्सो एक्ट में 11 लोगों को सजा दिलाई गई है। बिजनौर में एक आरोपित को उम्रकैद की भी सजा हुई है। मुरादाबाद में एक, बिजनौर में एक, रामपुर में चार, अमरोहा में चार और संभल में एक आरोपित को सजा हुई है। अगर मुकदमे के निस्तारण में अभियोजन पक्ष की ढिलाई की वजह से देरी होगी तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने अगर गवाहों को पेश करने में कोताही बरती तो दोषी पुलिस वालों के खिलाफ भी कार्रवाई कराई जाएगी। विचाराधीन मुकदमों को सौ दिन के अंदर निस्तारित कराने का प्रयास किया जाएगा।