गांवों में तैयार होगी 'हरियाली' की पौधशाला

रायबरेली : इस साल पौधरोपण में काफी दिक्कतें हुईं। लक्ष्य भारी भरकम था। इसे किस तरह पूरा किया गया, यह पौधे लगवाने वाले ही जानते हैं। जितनी मशक्कत पौधरोपण में हुई, उससे कहीं अधिक पसीना पौधों का इंतजाम करने में बहाना पड़ा। मगर, आने वाले साल में ऐसा नहीं होगा। गांवों में ही 'हरियाली' की पौधशाला तैयार कराई जा रही है।

जिले में 155 न्याय पंचायतें हैं। हर न्याय पंचायत स्तर पर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत समूह बने हैं। इन्हीं समूहों के द्वारा हर न्याय पंचायत स्तर पर पौधों की नर्सरी तैयार कराई जाएगी। हर नर्सरी में कम से कम दो हजार पौधे तैयार करने का लक्ष्य होगा। दो ब्लॉकों को छोड़ कर शेष जगह से 35 समूहों की सूची आ चुकी है। अब इन समूहों को पौधे लगाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। समूहों को सिर्फ जमीन देनी होगी। शेष रही पौधों के बीज, सुरक्षा के कटीले तारों का बाड़ बांधने और ¨सचाई की सुविधा के इंतजाम का खर्च सरकारी खजाने से मिलेगा। मजदूरी का भुगतान व अन्य संसाधनों की व्यवस्था मनरेगा से होगी। समूहों को सिर्फ पौधों को तैयार करना होगा।

हर समूह पर 25 हजार पौधों का लक्ष्य

इस साल जिले में ग्राम्य विकास विभाग को पौधरोपण में सात लाख का लक्ष्य मिला था। जबकि वर्ष 2019-20 में इसे बढ़ाकर 1681300 कर दिया गया है। इस लक्ष्य को पाने के लिए न्याय पंचायत स्तर पर नर्सरी तैयार कराने की कवायद शुरू की गई है। हर समूह पर कम से कम 25 हजार और अधिकतम एक लाख पौधे तैयार होंगे।

मदद सरकारी, मालिक होगा समूह

नर्सरी तैयार करने में भले ही पूरी तरह से सरकारी मदद मिली हो, लेकिन उस पर पूरा हक समूहों का होगा। समूह अपने द्वारा तैयार किए गए पौधे किसी को भी बेच सकेंगे। मगर, पहली प्राथमिकता सरकारी विभागों को देनी होगी। सरकारी लक्ष्य पूरा होने के बाद बचे पौधे वह दूसरों को बेच सकेगा। सरकारी विभागों से भी पौधों का तय दरों पर भुगतान होगा।

कलमी नहीं, तैयार होंगे बीजू पौधे

समूहों द्वारा जामुन, बेल, नीम, करौंदा, अर्जुन, पीपल के पौधे तैयार किए जाएंगे। सभी पौधे बीजू होंगे। बीजों के माध्यम से उन्हें तैयार किया जाएगा। कलमी पौधे नहीं लगाने हैं। वजह, यह है कि अभी सभी समूहों को कलमी पौधों की नर्सरी तैयार करने की जानकारी नहीं है। इसके लिए बीजू पौधे तैयार कराए जा रहे हैं।

नहीं होगी पौधों की कमी

उपायुक्त मनरेगा पवन कुमार ¨सह ने बताया कि न्याय पंचायत स्तर पर समूहों के द्वारा नर्सरी तैयार कराई जाएगी। 16 ब्लॉकों से 37 समूहों की सूची आ चुकी है। शेष ब्लॉकों को भी जल्द सूची देने के लिए कहा गया है। मिली सूची पर आगे की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। गांवों में नर्सरी लगने से पौधों की कमी नहीं होगी।