ऑनलाइन ब्योरा न देने वाले 300 प्रधानों के खाते पर लगेगी रोक
जिले के तीन सौ ऐसे प्रधानों के खाते पर रोक लगेगी, जिन्होंने ऑनलाइन ब्योरा नहीं दिया है। शासन की सख्ती से पंचायत अफसर डाटा जुटा रहे हैं।
प्रवीन कुमार यादव, प्रतापगढ़ : जिले भर के 300 ऐसे ग्राम प्रधानों के सरकारी खातों पर रोक लगने वाली है, जिन्होंने वर्ष 2016-17 विकास कार्यो की रकम का ऑनलाइन ब्यौरा अभी तक विभाग को उपलब्ध नहीं कराया है।
सरकारी योजनाओं में प्रधानों ने जमकर मनमानी की है। वर्ष 2016-17 ग्राम पंचायतों में नाली निर्माण, खडं़जा, चकरोड, शौचालय, आवास समेत कई अन्य विकास कार्यो के लिए पंचायत के खाते में रकम भेजी गई थी। अधिकांश प्रधानों ने बजट का गलत इस्तेमाल किया। कइयों ने काम न कराकर पैसा हजम कर लिया। शासन ने इसकी हकीकत खंगालने के लिए पंचायत विभाग को पत्र भेजकर प्रधानों से विकास कार्य कराने का ऑनलाइन ब्यौरा प्रस्तुत करने को कहा। दो साल बीत जाने के बाद भी प्रधानों ने ब्यौरा उपलब्ध नहीं कराया। बार-बार चेतावनी के बाद भी प्रधानों ने शासन के पत्र के माध्यम से मिले निर्देश का अनुपालन नहीं किया तो शासन ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। ऐसे में अब 300 प्रधानों के खाते पर रोक लगने की कवायद चल रही है। सप्ताह भर के भीतर उनके खाते पर रोक लग जाएगी।
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20 प्रतिशत प्रधानों को करना है सूचीबद्ध
जिले भर में प्रत्येक ब्लाक से 20 प्रतिशत प्रधानों को सूचीबद्ध करने की कवायद चल रही है। इसमें ब्लाकवार कम से कम 15 से 20 प्रधानों की सूची तैयार की जा रही है। इसमें ऐसे प्रधानों को प्राथमिकता पर रखा गया है जिन्होंने विकास कार्य के नाम पर सरकारी धन का जमकर दुरुपयोग किया है। जांच में काफी खामियां मिली है।
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ऑनलाइन ब्यौरा न देने वाले प्रधानों की सूची तैयार कर ली गई है। उसे डीएम के पास भेजी गई है। वहां से जैसा निर्देश मिलेगा, वैसे ही आगे की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी।
-राज कमल यादव, सीडीओ
