यमुना एक्सप्रेस वे का सेफ्टी ऑडिट कराने के निर्देश
जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा: सड़क सुरक्षा पर गठित सुप्रीम कोर्ट की समिति ने यमुना एक्सप्रेस वे का स
जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा: सड़क सुरक्षा पर गठित सुप्रीम कोर्ट की समिति ने यमुना एक्सप्रेस वे का सेफ्टी ऑडिट कराने के निर्देश दिए हैं। यमुना प्राधिकरण को छह माह में ऑडिट कराकर समिति के सामने रिपोर्ट रखनी होगी। समिति ने एक्सप्रेस वे पर हादसे रोकने के लिए अभी तक कराए गए कार्यों से असंतुष्टि जताई है। मंगलवार को दिल्ली में हुई समिति की बैठक में यह निर्देश दिए गए।
ग्रेटर नोएडा से आगरा तक 165 किलोमीटर लंबे यमुना एक्सप्रेस वे पर हादसे रोकने एवं सफर को सुरक्षित बनाने के लिए केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान व राइट्स ने सर्वे कर कई सुझाव दिए थे। इन सुझावों को लागू करने के लिए यमुना प्राधिकरण ने कई कदम उठाए हैं। एक्सप्रेस वे पर तेज रफ्तार वाहनों पर अंकुश के लिए ई चालान को लागू करने के साथ ही टोल पर्ची के साथ चालान देने की व्यवस्था की गई है। अवैध कट बंद किए जा रहे हैं और नोज बैरियर लगाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट की सड़क सुरक्षा समिति ने मंगलवार को दिल्ली में एक्सप्रेस वे पर सुरक्षा के लिए लागू किए गए उपायों की समीक्षा की। प्राधिकरण के सीईओ डा. अरुणवीर ¨सह ने समिति के सामने एक्सप्रेस वे पर लागू किए सुरक्षा उपायों की जानकारी रखी। उन्होंने समिति को यह भी अवगत कराया कि एक्सप्रेस वे पर एलइडी लाइट, सेंट्रल वर्ज पर रोप बैरियर व दोनों ओर के मैटल क्रश बैरियर की ऊंचाई बढ़ाने की योजना है। इसके लिए धनराशि जारी करने का प्रस्ताव आइआरपी अंतरिम रेजोलूशन प्रोफेशनल को भेजा गया है। समिति ने अभी तक हुए उपायों पर असंतुष्टि जताते हुए ग्रेटर नोएडा से आगरा तक एक्सप्रेस वे का सेफ्टी ऑडिट कराने के निर्देश दिए हैं। समिति ने एक्सप्रेस वे के प्रत्येक किमी का सेफ्टी ऑडिट फोटो समेत कर छह माह में रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। समिति ने यह भी कहा कि ऑडिट स्वतंत्र एजेंसी थर्ड पार्टी से कराया जाए।
समिति के निर्देश के बाद प्राधिकरण को 165 किमी लंबे यमुना एक्सप्रेस वे के दोनों ओर के मार्ग का सेफ्टी ऑडिट कराना होगा। प्राधिकरण के साथ साथ एक्सप्रेस वे का संचालन कर रही कंपनी जेपी इंफ्राटेक पर भी दबाव बढ़ गया है।
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अभी तक एक्सप्रेस वे पर लागू हुए उपाय में
ई चालान को प्रभावी ढंग से लागू करने के साथ 29 जगहों पर नोज बैरियर लगाए गए हैं ताकि वाहन एक्सप्रेस वे पर अनियंत्रित होकर नीचे न गिरें इसके अलावा 54 कट को बंद किया गया है।
समिति ने यमुना एक्सप्रेस वे का सेफ्टी ऑडिट कराने के निर्देश दिए हैं। छह माह में ऑडिट कराकर रिपोर्ट मांगी गई है।
देवेंद्र बालियान, जीएम प्रोजेक्ट यमुना प्राधिकरण
