नोएडा प्राधिकरण पर 4 माह से चल रहा किसानों का धरना समाप्त

नोएडा, जागरण संवाददाता। नोएडा प्राधिकरण पर पिछले चार माह से किसानों का धरना शुक्रवार को वर्ष के अंतिम दिन समाप्त हो गया। दो दिन पहले ही किसानों और अफसरों के बीच रात को वार्ता हुई थी। शुक्रवार को असमंजस की स्थिति बनी रही। हालांकि फाइनल ड्राफ्ट तैयार होने के साथ ही सांसद डा. महेश शर्मा और विधायक पंकज सिंह भी किसानों के बीच पहुंचे।

फाइनल ड्राफ्ट हाथ में आने के बाद किसानों ने आमरण अनशन तोड़ा और धरना समाप्त कर दिया। शाम को किसान अपने घरों की तरफ रवाना होने लगे। भारतीय किसान परिषद के अध्यक्ष सुखवीर खलीफा ने बताया कि किसान पिछले करीब 120 दिन से नोएडा प्राधिकरण पर धरना दे रहे थे। दो दिन पहले किसान और प्राधिकरण अधिकारियों के बीच देर रात तक वार्ता हुई थी। इसमें अधिकारियों ने किसानों के मुद्दे पर सहमति जताई थी। फाइनल ड्राफ्टिंग के लिए सांसद डा. महेश शर्मा व विधायक पंकज सिंह भी धरना स्थल पहुंचे थे। उन्होंने किसानों से बातचीत की और आश्वस्त किया कि जिन मामलों में फाइनल ड्राफ्टिंग की गई है वह सभी पूरी की जाएंगी।

हजारों किसानों पर मुकदमा दर्ज

किसानों के धरने और प्रदर्शन के दौरान हजारों किसानों पर मुकदमे दर्ज हुए। किसानों ने अपनी मांगों को लेकर कभी चिल्ला बार्डर तो कभी सांसद-विधायक के घर का घेराव किया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब ग्रेटर नोएडा आ रहे थे तो दादरी विधायक तेजपाल नागर का घेराव किया था। उस समय सुखवीर खलीफा समेत 800 किसानों पर मुकदमा दर्ज किया गया था। किसानों का एक ही नारा था कि उनकी मांगों को जब तक पूरा नहीं किया जाएगा, वह नोएडा प्राधिकरण के गेट पर डटे रहेंगे। उम्मीद है कि किसानों पर दर्ज मुकदमों को वापस लिया जाएगा।

बेटा बनकर पहुंचे विधायक

किसानों के धरने में पहुंचे विधायक पंकज सिंह ने कहा कि मुझे जनप्रतिनिधि से पहले अपने बेटे के रूप में देखिये। मैंने किसानों की समस्याओं को जनप्रतिनिधि के साथ ही परिवार के बेटे के रूप में देखा है। मैं चाहता तो रोज धरने पर आकर आपके साथ बैठ सकता था, लेकिन मैंने सौगंध ली थी कि जब तक किसानों की समस्याओं का स्थायी हल होने का रास्ता नहीं निकलेगा, तब तक धरने पर नहीं जाउंगा। आज किसानों की समस्याओं का समाधान हुआ है तो मैं आप सभी के बीच में हूं।

इन मांगों पर यह बनी सहमति आबादी विनियमितिकरण की सीमा 450 मीटर प्रति व्यक्ति से बढ़ाकर हजार मीटर प्रति व्यक्ति कर दिया गया। पेरिफेरल रोड के अंदर जो जमीन किसान ने किसी अन्य व्यक्ति को बेच दी, तो उसका समाधान स्वामित्व/घरौनी योजना के तहत कर दिया जाएगा। आबादी निस्तारण हेतु प्राप्त प्रार्थना लेकर उसकी अगली बोर्ड बैठक में रजिस्ट्री खुलने का प्रविधान कर दिया जाएगा। 10 फीसद भूखंड और 64.7 फीसद मुआवजे की मांग को लेकर प्राधिकरण ड्राफ्ट बनाकर शासन को भेजेगा। इसकी पैरवी विधायक व सांसद द्वारा की जाएगी। जिले के व्यक्तियों द्वारा किसी भी व्यक्ति से नोएडा में जमीन खरीदे जाने पर उसके मूल लाभ के लिए परीक्षण कर समय अनुसार कार्रवाई की जाएगी। भवन नियमावली निस्तारण के संबंध में भवनों की ऊंचाई ग्राउंड फ्लोर लेवल से टाप छत के लेवल तक नापी जाएगी और किसी भी प्रकार का नक्शा नहीं पास कराया जाएगा। मूल पांच फीसद के भूखंड के लिए भूमि उपलब्धता न होने के कारण भूलेख विभाग में नहीं रोका जाएगा। प्लानिंग में डाले हुए भूखंड अधिकतम छह माह में निस्तारित कर दिए जाएंगे। विकास कार्यों की फाइल भूलेख विभाग में न भेजकर वर्क सर्किल स्तर पर ही चलेगी। पांच फीसद के भूखंड में व्यावसायिक गतिविधि चलाने के लिए रियायती दर पर कमेटी बनेगी। बोर्ड बैठक में निर्णय लेकर अग्रिम बोर्ड बैठक से पास कराया जाएगा। गांवों में खेल के प्रति लगाव को देखते हुए नोएडा में इंटरनेशनल मल्टी स्पो‌र्ट्स कांप्लेक्स बनाया जाएगा। प्रत्येक गांव में पुस्तकालय की व्यवस्था की जाएगी। प्रत्येक गांव में खेल मैदान बनाते हुए खेल का बजट अलग से निर्धारित किया जाएगा।