पालिका ने ऊर्जा निगम को भेजी 12.76 करोड़ की आरसी
नगर पालिका ने नगरीय क्षेत्र में 11 विद्युत सब स्टेशनों पर भवन किराया व टैक्स के रूप में बकाया 12.76 करोड़ की वसूली के लिए ऊर्जा निगम को नोटिस जारी किया है। ईओ ने डीएम को पत्र लिखकर बकाया वसूली भू-राजस्व की भांति करने का आग्रह किया है। पालिका के फैसले से ऊर्जा निगम में हड़कंप मचा है। नगर पालिका ने नगरीय क्षेत्र में 11 विद्युत सब स्टेशनों पर भवन किराया व टैक्स के रूप में बकाया 12.76 करोड़ की वसूली के लिए ऊर्जा निगम को नोटिस जारी किया है। ईओ ने डीएम को पत्र लिखकर बकाया वसूली भू-राजस्व की भांति करने का आग्रह किया है। पालिका के फैसले से ऊर्जा निगम में हड़कंप मचा है।
मुजफ्फरनगर, जेएनएन। नगरपालिका ने नगरीय क्षेत्र में 11 विद्युत सब स्टेशनों पर भवन किराया व टैक्स के रूप में बकाया 12.76 करोड़ की वसूली के लिए ऊर्जा निगम को नोटिस जारी किया है। ईओ ने डीएम को पत्र लिखकर बकाया वसूली भू-राजस्व की भांति करने का आग्रह किया है। पालिका के फैसले से ऊर्जा निगम में हड़कंप मचा है।
नगर पालिका व ऊर्जा निगम के बीच बकाया वसूली को लेकर काफी दिनों से विवाद है। विद्युत वितरण खंड प्रथम एक्सईएन के निर्देश पर नगर पालिका को पथ प्रकाश तथा टाऊन हाल कार्यालय के बिजली बिल के लिए बकाए का नोटिस जारी किया गया था। बिजली बिजल जमा न कराए जाने पर ऊर्जा निगम अधिकारियों के निर्देश पर पालिका का विद्युत कनेक्शन भी काट दिया गया था, लेकिन उसके बाद नगर पालिका ने ऊर्जा निगम के करीब 11 विद्युत सबस्टेशनों के लिए भवन किराया और वार्षिक टैक्स जमा कराने को बकाया का नोटिस दिया था। जिसमें पालिका प्रशासन ने नगरीय विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम के एक्सईएन से ऊर्जा निगम का पालिका पर तय बकाया काटकर शेष भुगतान जल्द कराने को कहा था। लेकिन ऊर्जा निगम की ओर से बकाया नोटिस पर पालिका को काई जवाब नहीं दिया गया। अब पालिका परिषद ने ऊर्जा निगम की आरसी जारी करते हुए भू-राजस्व की भांति 12.76 करोड़ बकाया की वसूली के लिए से आग्रह किया है। -
-पालिका ने 1976 से निर्धारित किया है भवन किराया व टैक्स पालिका ने नगरीय विद्युत वितरण खंड प्रथम के अन्तर्गत नगरीय क्षेत्र में स्थित विद्युत सब स्टेशनों पर भवन किराया और वार्षिक टैक्स निर्धारित किया है। पालिका प्रशासन की ओर से इन विद्युत सबस्टेशनों पर एक जनवरी 1976 से भवन किराया निर्धारित किया है। इसमें 31 मार्च 2021 तक पालिका प्रशासन द्वारा बिजली विभाग को 2.92 करोड़
का बाकीदार दिखाया है। इसके साथ ही वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2020-21 तक इन विद्युत सब स्टेशनों पर 9.83 करोड़ रुपये वार्षिक टैक्स बकाया दर्शाया गया है। कुल 12.76 करोड़
रुपये से अधिक का बकायेदार होने के कारण विद्युत विभाग से वसूली के लिए आरसी जारी कर दी गयी है।
इन्होंने कहा.
पालिका प्रशासन को 2020 तक कुछ भी याद नहीं आया, लेकिन हमने विद्युत आपूर्ति के उपभोग के लिए अपना
भुगतान मांगा तो गलत गणना के आधार पर विद्युत विभाग को अपना बकायादार पालिका ने बनाकर रख दिया है। हमने ईओ आवास पर विद्युत उपभोग के लिए 3.96 लाख रुपये का बकाया नहीं चुकाने पर आरसी जारी की थी।
- ओपी मिश्रा, एक्सईएन प्रथम।
