जनविरोधी नीतियों का आरोप लगा भड़की कांग्रेस

मुजफ्फरनगर : उप्र. कांग्रेस जन आंदोलन के तहत जिला व शहर कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर जनविरोधी नीतियां अपनाने का आरोप लगाते हुए राज्यपाल को ज्ञापन प्रेषित किया।

एडीएम (एफ) सुनील कुमार ¨सह को दिए गए ज्ञापन में कांग्रेसियों ने कहा कि प्रदेश की जनता भय एवं असुरक्षा के वातावरण में है, लाखों पढ़े-लिखे नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं। मांग की गई कि युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सरकार के विभागों में रिक्त पदों पर तत्काल भर्तियां की जाएं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि किसानों की समस्याओं का निस्तारण एवं कृषि उपज के लाभकारी मूल्य के लिए किसान आयोग का गठन किया जाए। व्यापारी विरोधी जीएसटी कानून वापस लिया जाए। इसके अलावा गरीबों-मजदूरों की आकस्मिक विपदा में आर्थिक सहायता के लिए प्रत्येक जनपद मुख्यालय पर राजकीय-कोष की स्थापना की जाए। जनपद में औद्योगिक इकाइयों के गंदे पाने एवं कचरे का उचित निष्पादन नहीं होने से किसानों की फसलो एवं पेयजल पर कुप्रभाव हो रहा है, इसे तत्काल रोका जाए। कांग्रेसियों ने कहा कि प्रदेश में शिक्षा मित्र समायोजन रद होने से उत्पन्न हालात पर सरकार हाईकोर्ट अथवा संविधान संशोधन कर उनके नियमितिकरण को बहाल करे तथा उप्र. के प्राथमिक शिक्षकों को शिक्षण कार्य के अलावा पशुगणना, राशन कार्ड सत्यापन, मतदाता सूची कार्य, प्राथमिक शिक्षकों को शिक्षण कार्य के अलावा पशु गणना आदि कार्यो से अलग रखा जाए। जिला प्रभारी डा. जावेद उस्मानी, शहर प्रभारी हरीश भूषण, सतीश गर्ग, पं. मुकेश शर्मा, जिलाध्यक्ष नानू मियां, हरेन्द्र त्यागी, चांद मियां, तारिक कुरैशी, राकेश पुंडीर, आनंद त्यागी, उमादत्त शर्मा, संदीप श्रीवास्तव, वारिस राजपूत, कस्तूर ¨सह स्नेही, सावित्री व मुनीजा आदि शामिल रहे।