पंचायत से नोड्यूज लेना हुआ महंगा

मुजफ्फरनगर : जिला पंचायत बोर्ड बैठक में शोरशराबे के बावजूद कई प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई। नोड्यूज शुल्क 50 से 100 रुपये कर दिया गया। सदस्यों के विरोध पर खनन पर ट्रांसपोर्ट टैक्स व ग्रामीण क्षेत्रों में जिला पंचायत की दुकानों को ठेके पर देने का प्रस्ताव खारिज हो गया।

शनिवार को जिला पंचायत सभागार में हुई बोर्ड की बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष इंतखाब राना, सीडीओ अवनीश कुमार शर्मा व अपर मुख्य अधिकारी एके सिंह की मौजूदगी में कई प्रस्ताव रखे गए। बोर्ड ने जिला पंचायत से नोड्यूज शुल्क की धनराशि 50 से बढ़ाकर 100 रुपये, शुकदेव आश्रम, गुरुकुल संस्कृत महाविद्यालय व शुकदेव संस्कृत जूनियर हाईस्कूल को 5-5 हजार का अनुदान, प्रशासनिक अधिकारी के पद पर अशोक शर्मा की नियुक्ति को मंजूरी दे दी। भूसा, खोई, मैली पर टैक्स लगाने का रालोद सदस्यों ने विरोध किया। अजित राठी, तरसपाल मलिक, संजय राठी ने कहा कि इस पर टैक्स का बोझ किसानों पर पड़ेगा। विरोध के कारण खनन पर ट्रांसपोर्ट का बायलाज व ग्रामीण इलाकों की दुकानों को ठेके पर देने का प्रस्ताव गिर गया।

सदस्यों ने विद्युत आपूर्ति व हैंडपंप आदि की समस्या को लेकर अफसरों से विरोध जताया। बैठक में एक्सईएन विद्युत, जलनिगम, पीडब्ल्यूडी, ड्रेनेज के अलावा जिला पंचायत सदस्य कमलदीन मलिक, नरेंद्र त्यागी, संजय राठी, मोहसीन खां, महबूब अली, सत्यबीर पंवार, बालेश्वरी देवी, सलमा, सलीम आदि मौजूद रहे।