मुरादाबाद की तर्ज पर देश के सभी जिलों में खुलेंगे नारी उत्थान केंद्र

मुरादाबाद, जेएनएन। याद कीजिए, 30 जून का वह क्षण जब डीजीपी ओपी सिंह ने महिला उत्थान केंद्र का उद्घाटन किया था। उन्होंने प्रदेश के सभी जनपदों में महिला उत्थान केंद्र बनाने के निर्देश दिए थे। मुरादाबाद की इस पहल पर सुप्रीम कोर्ट की मोहर लग गई है। एक मुकदमे की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने भी देश के सभी जनपदों में नारी उत्थान केंद्र खोलने के आदेश जारी कर दिए हैं। प्रशासनिक स्तर पर जमीन मुहैया कराकर उत्थान केंद्र का निर्माण कराया जाएगा। बाकायदा उसमें काउंसलर भी सरकारी ही रखे जाएंगे।

नारी उत्थान केंद्र में हल होती हैं समस्याएं 

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जे रविन्दर गौड की ओर से पहल कर मुरादाबाद में नारी उत्थान केंद्र का निर्माण कराया गया। यानि एक छत के नीचे महिलाओं पर हुए अपराध का हल तय माना जा रहा है। एक बिल्डिंग में परिवार परामर्श केंद्र चलता है, जहां पर दंपती की काउंसिलिंग कराई जाती है। ताकि टूटी रिश्तों की डोर को जोड़ा जा सके। दूसरी बिल्डिंग में दुष्कर्म पीडि़त महिलाओं को आरोपितों से लडऩे का साहस पैदा किया जाता है। उन्हें बताया जाता है कि वो भी समाज का हिस्सा हैं। इतनी हिम्मत भरी जाती है कि कुछ कर गुजरें।

पीड़िताएं सीख रहीं पढ़ाई व सिलाई 

हालात यह हैं कि कुछ पीडि़ताओं ने पढ़ाई करनी शुरू की तो कुछ सिलाई और कढ़ाई सीख कर खुद पर निर्भर होना चाहती हैं। तीसरी बिल्डिंग में पैरवी सैल है, जहां पर पीडि़ताओं के मुकदमे की पैरवी पुलिसकर्मी अदालत में करते हैं। पहले आरोप पत्र जारी करने के बाद पुलिस हाथ खींच लेती थी, लेकिन अब आरोपित को सजा दिलाने तक पुलिस गवाह और साक्ष्य जुटाकर अदालत में पेश कर रही है। यही कारण है कि मुरादाबाद का नारी उत्थान केंद्र देश में अपना परचम लहरा चुका है। उसी की तर्ज पर पूरे देश में नारी उत्थान केंद्र खोले जा रहे हैं, जिनके लिए बजट भी प्रदेश सरकार की ओर से दिया जाएगा। बाकायदा काउंसलर भी सरकारी ही होंगे।

यह है मुरादाबाद का नारी उत्थान केंद्र 

यहां 64 मुकदमो में पैरवी करते हुए चार मुकदमो में सजा दिला चुके। 17 दुष्कर्म पीडि़ताओं को सिलाई कढ़ाई सिखाई जा रही है। 10 पीडि़ता पढ़ाई कर रही हैं जिसमें चार की फीस माफ की गई। 11 माह में 2300 पीडि़ताओं की कराई गई काउंसिलिंग। अब तक 3.5 करोड़ का अनुदान दिलाया दुष्कर्म पीडि़ताओं को