मुरादाबाद में होगा प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक का मुख्यालय

शुक्रवार को प्रथमा बैंक का विलय सर्व यूपी ग्रामीण बैंक में कर दिया गया है। वित्त मंत्रालय ने इसपर अंतरिम मुहर लगाते हुए अधिसूचना भी जारी कर दी है।

By Narendra KumarEdited By: Publish:Sat, 23 Feb 2019 03:48 PM (IST) Updated:Sat, 23 Feb 2019 04:05 PM (IST)
मुरादाबाद में होगा प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक का मुख्यालय
मुरादाबाद में होगा प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक का मुख्यालय

मुरादाबाद। शुक्रवार को प्रथमा बैंक का विलय सर्व यूपी ग्रामीण बैंक में कर दिया गया है। वित्त मंत्रालय ने इसपर अंतरिम मुहर लगाते हुए अधिसूचना भी जारी कर दी है। अधिसूचना के मुताबिक नया बैंक एक अप्रैल से अस्तित्व में आएगा और प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक के नाम से जाना जाएगा। इस बैंक का प्रायोजक बैंक पंजाब नैशनल बैंक को भी बनाने पर भी अंतिम निर्णय ले लिया गया है। करीब एक महीने पहले वित्त मंत्रालय ने प्रथमा बैंक का विलय सर्व यूपी ग्रामीण बैंक में करने का नोटिफिकेशन जारी किया था। इसके बाद प्रथमा बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन ने कोर्ट में इसके खिलाफ वाद दायर किया था। ऑफिसर्स ऐसोसिएशन के पहल पर यह मुद्दा दक्षिणी मुंबई से शिव सेना के सांसद अरविंद सांवत ने लोकसभा में भी उठाया था। हालांकि सभी विरोध को दरकिनार करते हुए वित्त मंत्रालय ने एक अप्रैल से नए बैंक को अस्तित्व आने की स्वीकृति दे दी है।

मुख्यालय को लेकर सभी अटकलों पर लगा विराम 

अधिसूचना में मुख्यालय को लेकर भी सभी अटकलों पर विराम लगा दिया गया है। अधिसूचना के मुताबिक एक अप्रैल से प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक का मुख्यालय मुरादाबाद में ही होगा। यह बैंक अमरोहा, बागपत, बलरामपुर, बिजनौर, बदायूं, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, गोंडा, हापुड़, झांसी, ललितपुर, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, रामपुर, सहारनपुर, संभल और शामली जिले में काम करेगी। इसके अलावा हरिद्वार में भी इस बैंक की एक शाखा खोली जाएगी।

नाबार्ड और सिंडिकेट बैंक ने दी मंजूरी 

प्रथमा बैंक और सर्व यूपी ग्रामीण बैंक के विलय को नाबार्ड ने अपनी मंजूरी दे दी है। इसके अलावा प्रथमा बैंक के पहले प्रायोजक बैंक सिंडिकेट ने भी इसकी मंजूरी दे दी है। इसके अलावा अस्तित्व में आए नए बैंक में दोनों दोनों बैंकों की शेयर पूंजी बराबर होगी। इसके अलावा ग्रामीण बैंक की प्राधिकृत पूंजी दो हजार करोड़ रुपये होगी।

किसका कितना होगा शेयर

केंद्र सरकार,तीस करोड़ सत्ताइस लाख रुपये ,राज्य सरकार, नौ करोड़ आठ लाख रुपये ,प्रायोजक बैंक, इक्कीस करोड़ अ_ारह लाख रुपये  

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