Moradabad News: छजलैट प्रकरण में अब्‍दुल्‍ला समेत आठ आरोपित कोर्ट में हुए पेश, नहीं पहुंचे आजम खां

Highway Jam Case कोर्ट में सुनवाई के लिए विधायक अब्दुल्ला आजम समेत अन्य आठ आरोपित पेश हुए थे। लेकिन अधिवक्ताओं की हड़ताल के चलते सुनवाई टल गई। कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 30 अगस्त की तारीख दी है।

By Vivek BajpaiEdited By: Publish:Thu, 18 Aug 2022 04:38 PM (IST) Updated:Thu, 18 Aug 2022 04:38 PM (IST)
Moradabad News: छजलैट प्रकरण में अब्‍दुल्‍ला समेत आठ आरोपित कोर्ट में हुए पेश, नहीं पहुंचे आजम खां
Highway Jam Case: विधायक आजम खां और उनके बेटे विधायक अब्‍दुल्‍ला आजम। जागरण आर्काइव

मुरादाबाद, जागरण संवाददाता। Highway Jam Case:  गुरुवार को एमपी-एमएलए कोर्ट (MP MLA Court Moradabad) में छजलैट मामले की सुनवाई होनी थी। इस मामले में सपा विधायक आजम खां (Azam Khan) की ओर से स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। कोर्ट में सुनवाई के लिए विधायक अब्दुल्ला आजम (Abdullah Azam) समेत अन्य आठ आरोपित पेश हुए थे। लेकिन अधिवक्ताओं की हड़ताल के चलते सुनवाई टल गई। कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 30 अगस्त की तारीख दी है।

छजलैट थाना क्षेत्र में 29 जनवरी 2008 को सपा विधायक एवं पूर्व मंत्री आजम खां की गाड़ी रोक कर पुलिस ने चेकिंग की थी। पुलिस की चेकिंग के विरोध में आजम खां सड़क पर धरना देने के लिए बैठ गए थे। मामले की जानकारी होने पर अन्य सपा नेता व उनके समर्थक भी पहुंच गए थे।

इस मामले में पुलिस ने आजम खां, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम समेत नौ आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। इस मामले की सुनवाई एमएलए एमपी स्पेशल मजिस्ट्रेट कोर्ट स्मिता गोस्वामी की कोर्ट में चल रही है। विशेष लोक अभियोजक मोहन लाल विश्नोई ने बताया कि गुरुवार को रामपुर के सपा विधायक एवं पूर्व मंत्री आजम खान की ओर से स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

कोर्ट में पेश होने के लिए सपा विधायक अब्दुल्ला आज़म, पूर्व महानगर अध्यक्ष राजकुमार प्रजापति,पूर्व विधायक हाजी इकराम कुरैशी, नूरपुर के पूर्व सपा विधायक नईम ऊल हसन, नगीना के सपा विधायक मनोज पारस, अमरोहा के विधायक एवं पूर्व मंत्री महबूब अली , सपा जिला अध्यक्ष डी पी यादव, राजेश यादव अदालत मे अपने बयान दर्ज कराने पहुंचे, लेकिन अधिवक्ताओं की हड़ताल के चलते कार्रवाई नहीं हुई। इस मामले में अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने 30 अगस्त की तारीख दी है।

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