Smart City : मुरादाबाद की डीपीआर सबसे बेहतर, 340 करोड़ के कार्य मंजूर Moradabad News
स्मार्ट सिटी की कवायद के तहत उप्र शासन की तकनीकी समिति ने दी हरी झंडी। उप्र के दस शहरों में मुरादाबाद को मिली यह सफलता।
मुरादाबाद, जेएनएन। साल 2019 की विदाई के साथ स्मार्ट सिटी की 340 करोड़ रुपये के विकास कार्यों को उप्र शासन ने मंजूरी दे दी है। अब 12 कामों की डीपीआर वाले विकास कार्यों को धरातल पर उतारने का वक्त आ गया है। स्पेशल परपस व्हीकल (एसपीवी) ने दो महीने पहले उप्र शासन की तकनीकी कमेटी के पास जांच के लिए यह डीपीआर भेजी थीं। शनिवार को लखनऊ में हुई तकनीकी समिति की बैठक में मुरादाबाद स्मार्ट सिटी की डीपीआर सबसे उम्दा पाई गईं जबकि उप्र के पांच शहरों ने हिस्सा लिया था। उप्र के स्मार्ट सिटी में चयनित दस शहरों में अब मुरादाबाद ने अंतिम पड़ाव पार कर लिया है। जिससे नए साल में स्मार्ट सिटी के काम शुरू करने के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कमेटी (पीएमसी) धरातल पर कदम रखेगी।
नगर आयुक्त ने दिया था प्रजेंटेशन
शनिवार को नगर आयुक्त संजय चौहान लखनऊ में स्मार्ट सिटी की डीपीआर को लेकर तकनीकी समिति के सामने प्रजेंटेशन दिया था, जिसमें प्रथम चरण में 12 कामों की प्राथमिकता वाली डीपीआर सही मिलीं। बता दें कि एक महीने पहले तकनीकी समिति ने इसे वापस कर दिया था, जिसमें सुधार करके एसपीवी ने पुन: उप्र शासन को यह डीपीआर भेजी थीं। मंडलायुक्त एवं एसपीवी के चेयरमैन से नगर निगम अधिकारी टेंडर निकालने के लिए अनुमोदन लिया जाएगा।
तकनीकी जांच में मंजूर विकास कार्य
सोलर वेस्ट वाटर एटीएम। सोलर वेस्ट स्मार्ट पब्लिक शौचालय। जीआइएस वेस्ड यूटिलिटी मैपिंग। हवा जांचने वाले यंत्रों के सिस्टम। रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ब्रास मेलटिंग फरनेंस। करियर मित्र वेबसाइट एंड एंड्राइड एप डवलपमेंट फॉर हैंडीक्राफ्ट। री-डवलपमेंट एंड ब्यूटीफिकेशन ऑफ पार्क। सोलर हाईमास्ट। डीपीआर फॉर आइसीसीसी।
दो साल बाद मिली कामयाबी
उप्र के दस शहर स्मार्ट सिटी के लिए दो साल पहले चयनित हुए थे। इनमें पांच शहरों की डीपीआर लखनऊ में तकनीकी समिति के पास जांच के लिए गई। जिसमें बरेली, सहारनपुर को पीछे छोड़कर मुरादाबाद को सफलता मिली है। दो सालों में सिर्फ कछुआ चाल से स्मार्ट सिटी की गतिविधियां चल रही थीं लेकिन, अब तकनीकी समिति की हरी झंडी के बाद धरातल पर विकास कार्य नजर आएंगे। अब दूसरे चरण की 354 करोड़ की डीपीआर जिला स्तर पर एसपीवी की मंजूरी के बाद लखनऊ भेजने की तैयारी है।
उप्र शासन की तकनीकी समिति ने 340 करोड़ रुपये की डीपीआर को हरी झंडी दी है। शनिवार को दिया गया प्रजेंटेशन सफल रहा। जिस कारण, अब धरातल पर काम करने की स्थिति में हम आ गए हैं। जनवरी में पीएमसी टेंडर निकालेगी और फरवरी-मार्च तक काम शुरू हो जाएंगे।
संजय चौहान, नगर आयुक्त
