गन्ना मंत्री बोले, मेरठ को जल्द मिलेगी उड़ान और औद्योगिक क्षेत्र की सौगात
गन्ना मंत्री सुरेश राणा ने कहा कि मेरठ को जल्द ही नए औद्योगिक क्षेत्र की सौगात मिलेगी। इसके साथ ही जेवर एयरपोर्ट के निर्माण के साथ ही पश्चिम उप्र के 25 जिले विकास की रफ्तार पकड़ेंगे।
मेरठ, जेएनएन। गढ़ रोड स्थित होटल में पत्रकारों से बात करते हुए गन्ना मंत्री सुरेश राणा ने कहा कि प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति मजबूत हुई है, जिससे उद्यमी करोड़ों का निवेश करने को तैयार हैं। होटल हारमनी इन के उद्घाटन अवसर पर गन्ना मंत्री ने कहा कि मेरठ में यूपीएसआइडीसी नया औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के लिए भूमि तलाश कर रहा है। कताई मिल और मोहिउद्दीनपुर के पास जमीन देखी भी गई है। जल्द ही एक बड़े औद्योगिक क्षेत्र की घोषणा की जाएगी। मेरठ से लखनऊ, और अन्य शहरों की कनेक्टिविटी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हरी झंडी दे दी है। ऐसे में मेरठ वासियों को जल्द शुभ समाचार सुनने को मिलेगा।
निवेश बढ़ा है
दो साल में पांच लाख करोड़ के निवेश के एमओयू फाइनल हुए हैं। जल्द एक लाख करोड़ के निवेश का उद्घाटन होगा। गन्ना मंत्री ने कहा कि विकास को लेकर मेरठ केंद्र सरकार के फोकस में है। सरायकाले खां से मेरठ तक एक्सप्रेस-वे निर्माणाधीन है, रैपिड रेल और मेट्रो के लिए योजना तैयार है। कताई मिल का प्रोजेक्ट भी बन रहा है और मुजफ्फरनगर में देश की सबसे बड़ी पेपर मिल बनने जा रही है। जेवर एयरपोर्ट के निर्माण के साथ ही पश्चिम उप्र के 25 जिले विकास की रफ्तार पकड़ेंगे।
34 हजार करोड़ का भुगतान किया
उन्होंने कहा कि सपा के शासनकाल में 18 हजार करोड़ रुपये का भुगतान हुआ था, जबकि योगी सरकार ने 34 हजार करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया है। इसी तरह रमाला का चार सौ करोड़ और मोहिउद्दीनपुर चीनी मिल का 152 करोड़ से कायाकल्प किया गया है। राणा ने कहा कि मोदी सरकार धरतीपुत्रों की हितैषी होने का दावा ही नहीं करती, बल्कि वास्तव में धरती पुत्रों के लिए कार्य कर रही है। चीनी पर इंपोर्ट ड्यूटी लागू करने विदेशों से चीनी का आयात लगभग बंद सा हो गया है और 29 सौ रुपये प्रति क्विंटल चीनी का रेट निर्धारित कर दिया गया है। इससे भारत में गन्ना किसानों को पेमेंट करने में चीनी मिलों को सुविधा हो रही है।
सबका साथ सबका विकास
आर्थिक आधार पर 10 फीसद आरक्षण के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि मोदी सरकार सबका साथ सबका विकास की भावना को लेकर आगे बढ़ रही है। जाट आरक्षण को लेकर पूछे गए सवाल के बारे में बोले कि जाट शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे हैं। इस दौरान सांसद राजेंद्र अग्रवाल, विधायक सत्यप्रकाश अग्रवाल, सोमेंद्र तोमर, नवीन अरोड़ा, विकास गिरधर आदि मौजूद रहे।
निवेश बढ़ा है
दो साल में पांच लाख करोड़ के निवेश के एमओयू फाइनल हुए हैं। जल्द एक लाख करोड़ के निवेश का उद्घाटन होगा। गन्ना मंत्री ने कहा कि विकास को लेकर मेरठ केंद्र सरकार के फोकस में है। सरायकाले खां से मेरठ तक एक्सप्रेस-वे निर्माणाधीन है, रैपिड रेल और मेट्रो के लिए योजना तैयार है। कताई मिल का प्रोजेक्ट भी बन रहा है और मुजफ्फरनगर में देश की सबसे बड़ी पेपर मिल बनने जा रही है। जेवर एयरपोर्ट के निर्माण के साथ ही पश्चिम उप्र के 25 जिले विकास की रफ्तार पकड़ेंगे।
34 हजार करोड़ का भुगतान किया
उन्होंने कहा कि सपा के शासनकाल में 18 हजार करोड़ रुपये का भुगतान हुआ था, जबकि योगी सरकार ने 34 हजार करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया है। इसी तरह रमाला का चार सौ करोड़ और मोहिउद्दीनपुर चीनी मिल का 152 करोड़ से कायाकल्प किया गया है। राणा ने कहा कि मोदी सरकार धरतीपुत्रों की हितैषी होने का दावा ही नहीं करती, बल्कि वास्तव में धरती पुत्रों के लिए कार्य कर रही है। चीनी पर इंपोर्ट ड्यूटी लागू करने विदेशों से चीनी का आयात लगभग बंद सा हो गया है और 29 सौ रुपये प्रति क्विंटल चीनी का रेट निर्धारित कर दिया गया है। इससे भारत में गन्ना किसानों को पेमेंट करने में चीनी मिलों को सुविधा हो रही है।
सबका साथ सबका विकास
आर्थिक आधार पर 10 फीसद आरक्षण के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि मोदी सरकार सबका साथ सबका विकास की भावना को लेकर आगे बढ़ रही है। जाट आरक्षण को लेकर पूछे गए सवाल के बारे में बोले कि जाट शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे हैं। इस दौरान सांसद राजेंद्र अग्रवाल, विधायक सत्यप्रकाश अग्रवाल, सोमेंद्र तोमर, नवीन अरोड़ा, विकास गिरधर आदि मौजूद रहे।
