मेरठ में मोदी रबर पर संकट, नियम तोड़कर निजी कंपनी के नाम की लीज पर दी जमीन, शासन को भेजी रिपोर्ट
Modi Rubber News मोदी रबर को लीज पर दी गई जमीन के प्रयोग और लीज समाप्त करने को लेकर मामले ने तूल पकड़ लिया है। डीएम ने लीज रद्द करने को लेकर शासन को भेजी रिपोर्ट। मेरठ में ही कैंट विधायक भी उठा चुके हैं मोदी रबर का मुद्दा।
मेरठ, जागरण संवाददाता। Modi Rubber Meerut मेरठ में मोदी रबर को लीज पर दी गई जमीन के प्रयोग व लीज समाप्त करने को लेकर विधायक से लेकर अधिकारी तक शासन से मांग की चुके हैं। कई तरह की अनियमित्ता बरतने के आरोप भी मोदी रबर प्रबंधन पर लगे हैं। आरोपों की जांच में कई तरह की गड़बड़ी भी सामने आई है।
निजी कंपनी का नाम सामने आया था
कंपनी पर लीज पर दी गई जमीन के एक हिस्से को एक निजी कंपनी के नाम करना भी सामने आया है। मोदी रबड़ को सरकार ने 1972 में लीज पर 117 एकड़ जमीन दी थी। बाद में कंपनी प्रबंधन ने 2010 में कांटिनेंटल को जमीन बिक्री करने का आरोप लगाकर शिकायत की गई। फरवरी 2020 में एसडीएम सरधना ने नियमों की अनदेखी करते हुए प्रकरण में दाखिल खारिज कर दिया।
आरटीआई कार्यकर्ता ने की थी शिकायत
बड़े स्तर पर हुई गड़बड़ी की शिकायत आरटीआई कार्यकर्ता लोकेश खुराना ने कमिश्नर सुरेंद्र सिंह से की तो तीन अधिकारियों की कमेटी बनाकर प्रकरण की जांच कराई गई। जांच में सामने आया कि तत्कालीन तहसीलदार सरधना ने लीज डीड की शर्तों के विपरीत राजस्व अभिलेखों में जमीन का दाखिल खारिज 2011 में कर दिया था।
बड़े स्तर पर हुई है गड़बड़ी
नियम तोड़कर हुए दाखिल खारिज के विरुद्ध एसडीएम सरधना की कोर्ट में शिकायत की गई तो उन्होंने तहसीलदार के आदेशों को अग्रिम आदेशों तक स्थगन कर दिया। इसके बाद 2020 में तत्कालीन एसडीएम सरधना ने मोदी कांटिनेंटल के नए आवेदन पत्र के आधार पर राज्य सरकार की कीमती भूमि को मोदी कांटिनेंटल के नाम अवैधानिक रूप से दर्ज कर लिया। प्रकरण को लेकर डीएम दीपक मीणा ने कराई गई जांच रिपोर्ट का अवलोकन किया। जिसमें बड़े स्तर पर गड़बड़ी होना सामने आया है। डीएम ने बताया कि जांच में नियम तोड़ कर एक विदेशी कंपनी के नाम लीज पर दी गई जमीन का हिस्सा नाम कर दिया है। रिपोर्ट शासन को भेजकर जमीन की लीज को रद्द करने की संस्तुति की है।
विधायक भी उठा चुके हैं मुद्दा
कैंट विधायक अतिम अग्रवाल ने भी औद्योगिक विकास मंत्री के समक्ष मोदी रबर का मुददा उठाकर ग्रांट डीड रद्द की मांग की। विधायक ने आरोप लगाते हुए बताया कि मोदी रबर द्वारा ग्रांट डीड की शर्तों का पूर्व से ही उल्लंघन किया है। जमीन पर एक कर्मशियल मार्केट बना दिया है और इसका प्रयोग व्यवसायिक रूप में किया जा रहा है। होटल व बैंकटहाल भी यहां बनाए हैं और दो विद्यालयों को संचालन भी किया जा रहा है।
इनका कहना है
मोदी रबर को लीज पर दी गई जमीन को लेकर कराई गई है। कई तरह की गड़बड़ी व एक अन्य कंपनी के नाम जमीन करना भी सामने आया है। शासन को रिपोर्ट भेजकर लीज रद्द करने की संस्तुति की गई है।
- दीपक मीणा, डीएम, मेरठ
