वेस्ट यूपी में हाई कोर्ट बेंच स्थापना के लिए अधिवक्ताओं ने घेरा भाजपा कार्यालय
वेस्ट यूपी में हाई कोर्ट बेंच की मांग को लेकर अधिवक्ताओं ने मेरठ में भाजपा कार्यालय का घेराव किया। केन्द्रीय संघर्ष समिति के नेतृत्व में भाजपा के महानगर अध्यक्ष को ज्ञापन दिया।
मेरठ, जेएनएन। हाईकोर्ट की वेस्ट यूपी बेंच की मांग को लेकर अधिवक्ताओं ने आज मेरठ में भाजपा कार्यालय का घेराव किया। हाई कोर्ट बेंच केंद्रीय संघर्ष समिति के बैनर तले भाजपा के महानगर अध्यक्ष को ज्ञापन दिया।
दूरी है वजह
दरअसल, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है। यहां की आबादी 22 करोड़ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह 2.43 लाख किमी है। पश्चिमी उप्र के सहारनपुर से हाईकोर्ट की दूरी करीब 750 किमी है। मेरठ पश्चिम क्षेत्र के केंद्र में स्थित है जहां से यह दूरी करीब 620 किमी है। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश आदि के हाईकोर्ट पश्चिमी उप्र के जिलों से कम दूरी पर हैं।
राज्यसभा में भी उठा था मुद्दा
इसी माह हाईकोर्ट बेंच की स्थापना का मुद्दा राज्यसभा में भी उठ चुका है। बताया गया कि बेंच की मांग को लेकर पश्चिमी उप्र के 22 जिले आंदोलनरत हैं। पश्चिमी उप्र में बेंच की मांग पिछले करीब 50 सालों से चलती आ रही है। कई बार धरना प्रदर्शन और आंदोलन हो चुके हैं। दो-दो बार प्रदेश सरकारों ने बेंच की स्थापना के लिए प्रस्ताव भी दिया है। जसवंत सिंह आयोग की रिपोर्ट में भी पश्चिमी उप्र में बेंच की स्थापना की संस्तुति की गई थी।
दूरी है वजह
दरअसल, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है। यहां की आबादी 22 करोड़ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह 2.43 लाख किमी है। पश्चिमी उप्र के सहारनपुर से हाईकोर्ट की दूरी करीब 750 किमी है। मेरठ पश्चिम क्षेत्र के केंद्र में स्थित है जहां से यह दूरी करीब 620 किमी है। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश आदि के हाईकोर्ट पश्चिमी उप्र के जिलों से कम दूरी पर हैं।
राज्यसभा में भी उठा था मुद्दा
इसी माह हाईकोर्ट बेंच की स्थापना का मुद्दा राज्यसभा में भी उठ चुका है। बताया गया कि बेंच की मांग को लेकर पश्चिमी उप्र के 22 जिले आंदोलनरत हैं। पश्चिमी उप्र में बेंच की मांग पिछले करीब 50 सालों से चलती आ रही है। कई बार धरना प्रदर्शन और आंदोलन हो चुके हैं। दो-दो बार प्रदेश सरकारों ने बेंच की स्थापना के लिए प्रस्ताव भी दिया है। जसवंत सिंह आयोग की रिपोर्ट में भी पश्चिमी उप्र में बेंच की स्थापना की संस्तुति की गई थी।
