मेरठ-दिल्ली एक्सप्रेस-वे से शुरू होगा गंगा एक्सप्रेस-वे, यह है पूरी प्‍लानिंग Meerut News

CM योगी द्वारा की गई गंगा एक्सप्रेस-वे निर्माण की घोषणा को अब धरातल पर उतारने का काम शुरू हो गया है। मेरठ के 32 गांवों समेत 28 तहसीलों के 1242 गांवों की जमीन ली जाएगी।

By Prem BhattEdited By: Publish:Thu, 19 Dec 2019 09:56 AM (IST) Updated:Thu, 19 Dec 2019 09:56 AM (IST)
मेरठ-दिल्ली एक्सप्रेस-वे से शुरू होगा गंगा एक्सप्रेस-वे, यह है पूरी प्‍लानिंग Meerut News
मेरठ-दिल्ली एक्सप्रेस-वे से शुरू होगा गंगा एक्सप्रेस-वे, यह है पूरी प्‍लानिंग Meerut News

मेरठ, [अनुज शर्मा]। प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान मुख्यमंत्री द्वारा की गई गंगा एक्सप्रेस-वे निर्माण की घोषणा को अब धरातल पर उतारने का काम शुरू हो गया है। इसका एलाइनमेंट तैयार कर लिया गया है। गंगा एक्सप्रेस-वे को मेरठ में मेरठ-दिल्ली एक्सप्रेस-वे से शुरू किया जाएगा और गाजियाबाद समेत 13 जनपदों से गुजरता हुआ यह मार्ग प्रयागराज बाइपास पर सौरांव तहसील के खेमानंदपुर पर समाप्त होगा। एक्सप्रेस-वे के लिए मेरठ के 32 गांवों समेत 28 तहसीलों के 1242 गांवों की जमीन ली जाएगी। जिसके लिए इन सभी गांवों में जमीनों की खरीद-फरोख्त पर शासन ने रोक लगा दी है। यूपीडा ने इन गांवों के डिजिटल मानचित्र भी मांगे हैं।

टोल प्लाजा से शुरू होगा गंगा एक्सप्रेस-वे

गंगा एक्सप्रेस-वे के परियोजना विकास एवं डीपीआर परामर्शी एल एन मालवीय इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्रा. लि. द्वारा हाल ही में मुख्यमंत्री के सामने एक्सप्रेस-वे के एलाइनमेंट का प्रजेंटेशन किया गया। इसके मुताबिक गंगा एक्सप्रेस-वे को मेरठ में मेरठ-दिल्ली एक्सप्रेस-वे के किमी 56.500 पर स्थित टोल प्लाजा के पास से शुरू किया जाएगा। यहां से यह गाजियाबाद, हापुड़, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली तथा प्रतापगढ़ जनपद होते हुए प्रयागराज बाइपास पर समाप्त होगा।

भूमि बिक्री पर रोक, सीधे किसानों से होगी खरीद

नवंबर महीने में मुख्यमंत्री द्वारा ली गई बैठक में तय किया गया था कि एलाइनमेंट में शामिल गांवों में जमीनों की बिक्री पर रोक लगा दी जाए। उ.प्र. एक्सप्रेस वेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के मुख्य कार्यपालक अधिकारी अवनीश अवस्थी की मांग पर शासन ने इन सभी गांवों में भूमि की बिक्री पर रोक लगा दी है। सभी प्रभावित 13 जनपदों के डीएम द्वारा इस संबंध में विस्तृत आदेश जारी किया जाएगा। एडीएम वित्त सुभाषचंद्र प्रजापति ने बताया कि इस संबंध में जल्द डीएम के हस्ताक्षर से आदेश जारी होगा। इस परियोजना के लिए भूमि का अधिग्रहण न करके किसानों से सीधे बातचीत करके जमीन की खरीद की जाएगी।

मांगे डिजिटल मानचित्र

यूपीडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने सभी जनपदों के डीएम से प्रभावित गांवों के डिजिटल मानचित्रों की मांग की है। ताकि प्रत्येक गांव की प्रभावित जमीन का आकलन आसानी से किया जा सके।

मिलेगा हाई स्पीड कॉरिडोर

शासन का दावा है कि गंगा एक्सप्रेस-वे के आरंभ स्थान को मेरठ-दिल्ली एक्सप्रेस-वे से इसलिए जोड़ा गया है ताकि मेरठ के साथ गाजियाबाद, हापुड़, मोदीनगर, बुलंदशहर आदि जिलों के लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। साथ ही इस एक्सप्रेस-वे से पश्चिम उत्तर प्रदेश, एनसीआर, उत्तराखंड, पंजाब और हरियाणा के ट्रैफिक को उत्तर प्रदेश से होते हुए मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल तक जाने के लिए हाई स्पीड कॉरिडोर उपलब्ध हो सकेगा।

मेरठ के इन गांवों से गुजरेगा एक्सप्रेस-वे

बहादुरपुर, सौलाना, इटायरा, सैदपुर हुसैनपुर, चुड़ियाला, नंगला पातू, खेड़ा बलरामपुर, खानपुर, खंदावली, चंदसारा, धनौटा, युसुफाबाद, भगवानपुर, बिजौली, खरखौदा, गोविंदपुर, नित्यानंदपुर, कौल, मिल्का मेहदिया, छतरी, खड़खड़ी, बधौली, खासपुर, अतराड़ा, अजराड़ा, रजपुरा, अटौला, असारा, सफियाबाद लौटी, मुंडाली, जसौरी, धीरखेड़ा।

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