रैपिड रेल स्टेशन के लिए देनी होगी भैंसाली बस अड्डे की कुर्बानी
एनसीआर ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन के अफसरों ने शनिवार को मंडलायुक्त की समीक्षा बैठक में बस अड्डे को 25 वर्षो के लिए स्थानांतरित करने का प्रस्ताव रखा।
मेरठ, जेएनएन। रैपिड रेल के स्टेशन के लिए मेरठ शहर को भैंसाली बस अड्डा की कुर्बानी देनी होगी। एनसीआर ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन के अफसरों ने शनिवार को मंडलायुक्त की समीक्षा बैठक में बस अड्डे को 25 वर्षो के लिए स्थानांतरित करने का प्रस्ताव रखा। रोडवेज अफसरों ने इससे इंकार नहीं किया लेकिन बस अड्डा संचालन के लिए किसी अन्य स्थान पर जमीन की मांग की। बैठक में तय किया गया कि इस संबंध में 29 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में चर्चा करके निर्णय लिया जाएगा। रैपिड रेल के मार्ग के निर्माण कार्य के दौरान आम जनता को जाम का सामना न करना पड़े इसके लिए एनसीआरटीसी ने पुख्ता व्यवस्था की है। अफसरों ने बताया कि कारपोरेशन ट्रैफिक मार्शल लगाकर निर्माण कार्य के दौरान जाम नहीं लगने देगा। शिविर कार्यालय पर एनसीआरटीसी और अन्य विभागों के अफसरों के साथ समीक्षा बैठक में मंडलायुक्त ने टाइम लाइन के तहत रैपिड रेल का कार्य पूर्ण करने तथा विभिन्न विभागों की भूमि पर तत्काल रैपिड के कार्य के लिए अनुमति देने का निर्देश दिया।
ट्रैफिक मार्शल नहीं लगने देंगे जाम
बैठक में मंडलायुक्त अनीता सी मेश्रम ने सबसे ज्यादा गंभीरता निर्माण कार्य के दौरान लगने वाले जाम और आम जनता को होने वाली परेशानी पर दिखाई। उन्होंने कहा कि काम शुरू करने से पहले ट्रैफिक मैनेजमेंट की योजना तैयार कर लें। आम जनता को जाम व अन्य परेशानियों का सामना न करना पड़े। जिला प्रशासन और यातायात पुलिस के साथ समन्वय बनाकर काम करें। एनसीआर ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन अफसरों ने बताया कि जहां भी निर्माण कार्य होगा वहां कारपोरेशन ट्रैफिक मार्शल लगाकर जाम नहीं लगने देगा। कमिश्नर ने कहा कि टैफिक मार्शल वर्दी में हों तथा उनकी संख्या और ड्यूटी की पूरी जानकारी संबंधित जनपद की यातायात पुलिस को रहे। उन्होंने कहा कि दिल्ली-मेरठ के बीच आम जनता को सुगम, सुरक्षित और प्रदूषण मुक्त यातायात उपलब्ध कराया जाना है। निर्माण कार्य के दौरान सड़क किनारे खड़े पेड़ों को हटा दिया जाए। बिजली की हाईटेंशन लाइन तथा पोल शिफ्टिंग को समय से कर दिया जाए। सड़क को चौड़ा करके पथ प्रकाश की व्यवस्था सुनिश्चित कर ली जाए।
निर्माण को तत्काल वर्क परमिट दें विभाग
मंडलायुक्त ने कहा कि रैपिड के लिए विभिन्न विभागों की भूमि की आवश्यक्ता है। भूमि ट्रांसफर के मामलों में अफसर गंभीरता दिखाएं। सिंचाई, वन आदि विभाग समय से भूमि हस्तगत करें। जो प्रकरण शासन स्तर पर लंबित हैं उनमें शासन की स्वीकृति मानते हुए संबंधित विभाग तत्काल जमीन पर काम करने की स्वीकृति प्रदान करें। गाजियाबाद में यार्ड के लिए वसुंधरा में जीडीए को जमीन देनी है। मंडलायुक्त ने चार दिन में उक्त भूमि को खाली करके एनसीआर ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन को सौंपने का निर्देश दिया।
17 बिजली लाइनें बनेंगी बाधा
मेरठ से गाजियाबाद और दिल्ली की सीमा तक रैपिड रेल के रास्ते में 17 हाईटेंशन लाइनें तथा कई ट्रांसमिशन लाइनें आ रही हैं। जिन्हें हटाया जाना है। मंडलायुक्त ने उ.प्र. पावर कारपोरेशन तथा उ.प्र. पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन के अफसरों को सख्त हिदायत दी कि बिजली लाइनों को जल्द से जल्द शिफ्ट कराया जाए ताकि रैपिड के काम में विलंब न हो।
डिपो, स्टेशन और यार्ड की भूमि दिलाए जिला प्रशासन
रैपिड रेल के स्टेशन, डिपो और यार्ड के लिए मेरठ और गाजियाबाद में जमीन की मांग एनसीआर ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन द्वारा की गई है। जिसके लिए तय किया गया है कि आगरा एक्सप्रेस वे की भांति सीधे किसानों से वार्ता करके जमीन का मूल्य निर्धारित करके जमीन अधिग्रहण कर लिया जाए। कमिश्नर ने दोनों जनपदों के एडीएम भूमि अध्याप्ति एवं प्रशासनिक अफसरों को निर्देश दिया कि जिला प्रशासन किसानों और एनसीआरटीसी अफसरों के बीच मध्यस्थता करके किसानों के विवाद समाप्त कराए। जमीन के रेट तय कराकर प्रोजेक्ट के लिए जमीन उपलब्ध कराए।
जियो टैगिंग और चौड़ीकरण जारी
एनसीआर ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन अफसरों ने बताया कि दिल्ली से मेरठ के बीच रैपिड रेड का 82 किमी का मार्ग तैयार किया जाना है। जियो टैगिंग, मिट्टी की जांच व चौड़ीकरण कार्य किया जा रहा है। सराय काले खां से साहिबाबाद तक भूमिगत मार्ग तैयार किया जा रहा है। चौड़ीकरण के कार्य की टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद गाजियाबाद से मार्ग चौड़ीकरण का कार्य शुरू करा दिया गया है। दुहाई से शताब्दीनगर मेरठ तक सड़क चौड़ीकरण की टेंडर प्रक्रिया जारी है।
दिसंबर से शुरू होगा काम
एनसीआर ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन अफसरों ने बताया कि पहले चरण में दिल्ली से साहिबाबाद और गाजियाबाद से दुहाई तक काम कराया जा रहा है। दुहाई से मेरठ के बीच रैपिड रेल के लिए निर्माण कार्य दिसंबर 2019 से शुरू कर दिया जाएगा।
गुणवत्ता, समय सीमा से समझौता नहीं
बैठक में मंडलायुक्त ने दो टूक कहा कि रैपिड रेल के प्रत्येक कार्य को समय सीमा में गुणवत्ता के साथ पूरा करें। यह जनता से जुड़ी महत्वाकांक्षी परियोजना है। जिसमें लापरवाही और लेटलतीफी कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गुणवत्ता से छेड़छाड़ संबंधित को भारी पड़ेगी। बैठक में अपर आयुक्त रजनीश रॉय, एडीएम भूमि अध्याप्ति मेरठ ज्ञानेंद्र कुमार सिंह, नगर आयुक्त मेरठ मनोज कुमार चौहान, एमडीए सचिव राजकुमार के साथ टाउन प्लानर, रोडवेज के मेरठ और गाजियाबाद के क्षेत्रीय प्रबंधक, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, आवास विकास, सिंचाई, वन, पुलिस आदि विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
स्केनिया बस सर्विस पर संकट
लखनऊ के लिए स्केनिया बस सर्विस एक जून से बंद हो सकती है। बसों का संचालन करने वाली कंपनी प्रवर्तन निदेशालय की जांच के दायरे में आ गई है। जिससे मुजफ्फरनगर से मेरठ सोहराब गेट होते हुए लखनऊ जाने वाली बस सेवा भी बंद हो सकती है। आरएम नीरज सक्सेना ने बताया कि इस मामले में मुख्यालय स्तर से आदेश का इंतजार है।
25 साल के लिए शिफ्ट करें भैंसाली बस अड्डा
एनसीआर ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन अधिकारियों ने बैठक में भैंसाली रोडवेज बस अड्डे पर रैपिड रेल के स्टेशन के निर्माण की घोषणा की तथा रोडवेज अफसरों से अपील की कि वह बस अड्डे को 25 वर्षो के लिए किसी अन्य स्थान पर शिफ्ट करें। रोडवेज क्षेत्रीय प्रबंधक ने बस स्टैंड को स्थानांतरित करने से इंकार नहीं किया लेकिन बस स्टैंड के संचालन के लिए वैकल्पिक भूमि उपलब्ध कराने की मांग की। ताकि आम जनता की सुविधा के लिए बसों का संचालन नियमित रूप से कराया जा सके।
इन्होंने बताया
रैपिड रेल के कुछ कार्य चुनाव आचार संहिता के कारण बाधित थे। अब ये युद्धस्तर पर चलेंगे। लंबित टेंडरों को तत्काल पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है। 29 मई को लखनऊ में प्रदेश स्तरीय हाईपावर कमेटी की बैठक मुख्य सचिव की अध्यक्षता में होगी। इस बैठक में कई अहम बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी।
- अनीता सी मेश्रम, मंडलायुक्त
ट्रैफिक मार्शल नहीं लगने देंगे जाम
बैठक में मंडलायुक्त अनीता सी मेश्रम ने सबसे ज्यादा गंभीरता निर्माण कार्य के दौरान लगने वाले जाम और आम जनता को होने वाली परेशानी पर दिखाई। उन्होंने कहा कि काम शुरू करने से पहले ट्रैफिक मैनेजमेंट की योजना तैयार कर लें। आम जनता को जाम व अन्य परेशानियों का सामना न करना पड़े। जिला प्रशासन और यातायात पुलिस के साथ समन्वय बनाकर काम करें। एनसीआर ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन अफसरों ने बताया कि जहां भी निर्माण कार्य होगा वहां कारपोरेशन ट्रैफिक मार्शल लगाकर जाम नहीं लगने देगा। कमिश्नर ने कहा कि टैफिक मार्शल वर्दी में हों तथा उनकी संख्या और ड्यूटी की पूरी जानकारी संबंधित जनपद की यातायात पुलिस को रहे। उन्होंने कहा कि दिल्ली-मेरठ के बीच आम जनता को सुगम, सुरक्षित और प्रदूषण मुक्त यातायात उपलब्ध कराया जाना है। निर्माण कार्य के दौरान सड़क किनारे खड़े पेड़ों को हटा दिया जाए। बिजली की हाईटेंशन लाइन तथा पोल शिफ्टिंग को समय से कर दिया जाए। सड़क को चौड़ा करके पथ प्रकाश की व्यवस्था सुनिश्चित कर ली जाए।
निर्माण को तत्काल वर्क परमिट दें विभाग
मंडलायुक्त ने कहा कि रैपिड के लिए विभिन्न विभागों की भूमि की आवश्यक्ता है। भूमि ट्रांसफर के मामलों में अफसर गंभीरता दिखाएं। सिंचाई, वन आदि विभाग समय से भूमि हस्तगत करें। जो प्रकरण शासन स्तर पर लंबित हैं उनमें शासन की स्वीकृति मानते हुए संबंधित विभाग तत्काल जमीन पर काम करने की स्वीकृति प्रदान करें। गाजियाबाद में यार्ड के लिए वसुंधरा में जीडीए को जमीन देनी है। मंडलायुक्त ने चार दिन में उक्त भूमि को खाली करके एनसीआर ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन को सौंपने का निर्देश दिया।
17 बिजली लाइनें बनेंगी बाधा
मेरठ से गाजियाबाद और दिल्ली की सीमा तक रैपिड रेल के रास्ते में 17 हाईटेंशन लाइनें तथा कई ट्रांसमिशन लाइनें आ रही हैं। जिन्हें हटाया जाना है। मंडलायुक्त ने उ.प्र. पावर कारपोरेशन तथा उ.प्र. पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन के अफसरों को सख्त हिदायत दी कि बिजली लाइनों को जल्द से जल्द शिफ्ट कराया जाए ताकि रैपिड के काम में विलंब न हो।
डिपो, स्टेशन और यार्ड की भूमि दिलाए जिला प्रशासन
रैपिड रेल के स्टेशन, डिपो और यार्ड के लिए मेरठ और गाजियाबाद में जमीन की मांग एनसीआर ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन द्वारा की गई है। जिसके लिए तय किया गया है कि आगरा एक्सप्रेस वे की भांति सीधे किसानों से वार्ता करके जमीन का मूल्य निर्धारित करके जमीन अधिग्रहण कर लिया जाए। कमिश्नर ने दोनों जनपदों के एडीएम भूमि अध्याप्ति एवं प्रशासनिक अफसरों को निर्देश दिया कि जिला प्रशासन किसानों और एनसीआरटीसी अफसरों के बीच मध्यस्थता करके किसानों के विवाद समाप्त कराए। जमीन के रेट तय कराकर प्रोजेक्ट के लिए जमीन उपलब्ध कराए।
जियो टैगिंग और चौड़ीकरण जारी
एनसीआर ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन अफसरों ने बताया कि दिल्ली से मेरठ के बीच रैपिड रेड का 82 किमी का मार्ग तैयार किया जाना है। जियो टैगिंग, मिट्टी की जांच व चौड़ीकरण कार्य किया जा रहा है। सराय काले खां से साहिबाबाद तक भूमिगत मार्ग तैयार किया जा रहा है। चौड़ीकरण के कार्य की टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद गाजियाबाद से मार्ग चौड़ीकरण का कार्य शुरू करा दिया गया है। दुहाई से शताब्दीनगर मेरठ तक सड़क चौड़ीकरण की टेंडर प्रक्रिया जारी है।
दिसंबर से शुरू होगा काम
एनसीआर ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन अफसरों ने बताया कि पहले चरण में दिल्ली से साहिबाबाद और गाजियाबाद से दुहाई तक काम कराया जा रहा है। दुहाई से मेरठ के बीच रैपिड रेल के लिए निर्माण कार्य दिसंबर 2019 से शुरू कर दिया जाएगा।
गुणवत्ता, समय सीमा से समझौता नहीं
बैठक में मंडलायुक्त ने दो टूक कहा कि रैपिड रेल के प्रत्येक कार्य को समय सीमा में गुणवत्ता के साथ पूरा करें। यह जनता से जुड़ी महत्वाकांक्षी परियोजना है। जिसमें लापरवाही और लेटलतीफी कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गुणवत्ता से छेड़छाड़ संबंधित को भारी पड़ेगी। बैठक में अपर आयुक्त रजनीश रॉय, एडीएम भूमि अध्याप्ति मेरठ ज्ञानेंद्र कुमार सिंह, नगर आयुक्त मेरठ मनोज कुमार चौहान, एमडीए सचिव राजकुमार के साथ टाउन प्लानर, रोडवेज के मेरठ और गाजियाबाद के क्षेत्रीय प्रबंधक, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, आवास विकास, सिंचाई, वन, पुलिस आदि विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
स्केनिया बस सर्विस पर संकट
लखनऊ के लिए स्केनिया बस सर्विस एक जून से बंद हो सकती है। बसों का संचालन करने वाली कंपनी प्रवर्तन निदेशालय की जांच के दायरे में आ गई है। जिससे मुजफ्फरनगर से मेरठ सोहराब गेट होते हुए लखनऊ जाने वाली बस सेवा भी बंद हो सकती है। आरएम नीरज सक्सेना ने बताया कि इस मामले में मुख्यालय स्तर से आदेश का इंतजार है।
25 साल के लिए शिफ्ट करें भैंसाली बस अड्डा
एनसीआर ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन अधिकारियों ने बैठक में भैंसाली रोडवेज बस अड्डे पर रैपिड रेल के स्टेशन के निर्माण की घोषणा की तथा रोडवेज अफसरों से अपील की कि वह बस अड्डे को 25 वर्षो के लिए किसी अन्य स्थान पर शिफ्ट करें। रोडवेज क्षेत्रीय प्रबंधक ने बस स्टैंड को स्थानांतरित करने से इंकार नहीं किया लेकिन बस स्टैंड के संचालन के लिए वैकल्पिक भूमि उपलब्ध कराने की मांग की। ताकि आम जनता की सुविधा के लिए बसों का संचालन नियमित रूप से कराया जा सके।
इन्होंने बताया
रैपिड रेल के कुछ कार्य चुनाव आचार संहिता के कारण बाधित थे। अब ये युद्धस्तर पर चलेंगे। लंबित टेंडरों को तत्काल पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है। 29 मई को लखनऊ में प्रदेश स्तरीय हाईपावर कमेटी की बैठक मुख्य सचिव की अध्यक्षता में होगी। इस बैठक में कई अहम बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी।
- अनीता सी मेश्रम, मंडलायुक्त
लोकसभा चुनाव और क्रिकेट से संबंधित अपडेट पाने के लिए डाउनलोड करें जागरण एप
