वर्ष 2021 के लिए मेरठ में 29.24 लाख पौधे रोपने का लक्ष्‍य, 27 विभाग को सौंपी गई जिम्‍मेदारी Meerut News

मेरठ, जेएनएन। जिला वृक्षारोपण समिति की बैठक में जिलाधिकारी के बालाजी ने कहा कि वर्ष 2021 के लिए जनपद का 29.24 लाख पौधारोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिसके लिए 27 विभागों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये विभाग पूरी जिम्‍मेदारी से इस लक्ष्‍य को हासिल करेंगे। बता दें कि अनलॉक की प्रक्रिया के बीच ही हस्तिनापुर में पौधे रोपने का कार्यक्रम रखा गया था। इस बीच में 3 लाख 62 हजार 603 पौधे रोपे गए थे। इसके तहत वन रेंज की छह वाटिकाओं में रुद्राक्ष, बादाम, फालसा, सेब समेत 18 प्रजातियों के पौधे पहली बार रोपे गए थे। डीएम के बालाजी ने एक सप्‍ताह के भीतर जियो टैगिंग कार्य करने के लिए निर्देंश दिए हैं।

जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को पौधारोपण के लिए स्थान चिह्नित करके गड्ढे खोदने का काम पूरा कराने का निर्देश दिया। हा कि गत वर्षों के पौधारोपण के स्थलों की विभागों द्वारा जियो टैगिंग नहीं कराई गई है। इस कार्य को एक सप्ताह में हर हाल में पूरा कराया जाए।

डीएम ने बैठक में कहा कि प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र का मात्र 9.18 फीसद क्षेत्र ही वन और पौधों से आच्छादित है। इसे बढ़ाना है। पूर्व अभियान में जनपद में 24.01 लाख पौधे लगाए गए थे। 22 विभागों द्वारा 439 स्थलों पर पौधारोपण किया गया। लेकिन इनमें से मात्र 251 स्थानों का ही जियो टैगिंग कराया गया है। इस कार्य को उन्होंने एक सप्ताह में पूरा कराने का निर्देश दिया।

बैठक में डीएफओ अदिति शर्मा ने बताया कि वर्षाकाल 2021 में जनपद में कुल 29,24,387 पौधों का रोपण करने का लक्ष्य आवंटित किया गया है। जिसे 27 विभागों में वितरित कर दिया गया है। बैठक में सीडीओ ईशा दुहन, परियोजना निदेशक भानू प्रताप सिंह शामिल रहे।

विभागवार पौधारोपण का लक्ष्य

वन एवं वन्य जीव -7,63,560; पर्यावरण-84,840; ग्राम्य विकास विभाग - 11,22,000; औद्योगिक विकास - 6,360; नगर विकास - 84,960; आवास विकास - 7,920; जल शक्ति - 13,920; ऊर्जा - 8,640; गृह - 7,920; लोक निर्माण विभाग - 13,920; रेशम - 30,009; कृषि - 2,15,604; पशुपालन - 10,800; सहकारिता - 51,060; उद्योग- 9,600; माध्यमिक शिक्षा- 2,556; बेसिक शिक्षा - 2,556; उच्च शिक्षा -24,000 प्रावधिक शिक्षा - 7,200; श्रम विभाग - 2,520; स्वास्थ्य -16,440; परिवहन - 2,520; रेलवे - 34,440; रक्षा - 7,800; उद्यान - 1,40,282; राजस्व - 1,26,480; पंचायती राज - 1,26,480; कुल - 29,24,387