एडीएम ने रोका एक दर्जन अधिकारियों का वेतन

जागरण संवाददाता, मथुरा: जन सुनवाई प्रणाली (आइजीआरएस) पर आम जनता की प्राप्त शिकायतों का संबंधित अधिकारी निर्धारित समय अवधि में निस्तारण नहीं कर रहे हैं। बार-बार हिदायत के बाद भी अपनी कार्यप्रणाली में सुधार लाने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। मासिक समीक्षा बैठक में उपस्थिति भी दर्ज नहीं करा रहे हैं। एडीएम फाइनेंस ने मंगलवार को ऐसे लापरवाह एक दर्जन अधिकारियों का दिसंबर माह का वेतन अग्रिम आदेशों तक रोक दिया है।

मुख्यमंत्री ने आम आदमी को अपनी समस्या ऑन लाइन दर्ज कराने के लिए जन सुनवाई प्रणाली लागू की थी। इस पर लोग अपनी समस्याएं दर्ज करा रहे हैं। पोर्टल पर दर्ज होने वाली शिकायतों को संबंधित अधिकारियों के पोर्टल पर ट्रांसफर किया जा रहा है। प्राप्त शिकायतों के निस्तारण की कार्रवाई की समीक्षा की गई तो एक दर्जन अधिकारी उपस्थित नहीं हुए। इनमें उपकृषि निदेशक, एआइजी स्टांप, अधिशासी अभियंता पीडब्ल्यूडी प्रांतीय खंड, सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक राज्य सड़क परिवहन, अधिशासी अभियंता नगर पंचायत राया, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन अभिहीत अधिकारी, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक सहकारिता, जिला उद्यान अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक महिला अस्पताल, जिला विद्यालय निरीक्षक और सहयक अभियंता विप्रा शामिल है। एडीएम फाइनेंस ने बताया कि इन सभी अधिकारियों का माह दिसंबर का वेतन रोकने की संस्तुति अग्रिम आदेश तक की गई है।