सुप्रीमकोर्ट के नोटिस से प्रशासन में हड़कंप

महोबा, जागरण संवाददाता : पूर्व मुख्यमंत्री की मुख्य वरीयता वाली कांशीराम कालोनी के निवासी महीनों से प्यासे हैं। अधिकारियों और जन प्रतिनिधियों की चौखटों पर जब समाधान न मिला तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दस्तक दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में संज्ञान लेते हुए नोटिस जारी किया तो प्रशासन में हड़कंप मच गया।

पांच साल पूर्व आवंटित हो चुकी कांशीराम कालोनी की तीसरी मंजिल में पानी न आने के मामले की शिकायत को जनहित याचिका मान सुप्रीमकोर्ट ने सूबे के मुख्य सचिव से रिपोर्ट मांगी है। मुख्य सचिव का पत्र मिलते ही जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया। डीएम के कड़े निर्देशों के बाद जल निगम व जल संस्थान के अधिकारियों के साथ मौके का जायजा लिया तो पता चला पूर्व मुख्यमंत्री के आगमन की दहशत में ड्राइंग के विपरीत काम कराया गया है। सभी घरों में टंकी में चढ़ने वाले पाइप से कनेक्शन करा दिए गए हैं। मामला सर्वोच्च न्यायालय पहुंचने से सभी अपनी अपनी खाल बचाने को परेशान हैं।

गौरतलब है कि पांच साल पूर्व आवंटित हो चुकी पुलिस लाइन के सामने की कांशीराम कालोनी की दूसरी व तीसरी मंजिल में अब तक जलापूर्ति नहीं हो पाई है। कालोनी के निवासी उमाशंकर रज्जाक व आनंद आदि ने कई बार शिकायत की पर कोई सुनवाई नहीं हुई। मुख्यमंत्री व मानवाधिकार आयोग में शिकायत के बाद भी कुछ नहीं हुआ तो उमाशंकर आदि ने सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से शिकायत की। अदालत के निर्देश पर डिप्टी रजिस्ट्रार पब्लिक इंट्रेस्ट लिटिगेशन सेल ने इसे जनहित याचिका मान सूबे के मुख्य सचिव से रिपोर्ट तलब की है। मुख्य सचिव ने जिले से रिपोर्ट मांगी तो हड़कंप मचा गया। पत्र मिलते ही शनिवार को डीएम वीरेश्वर सिंह ने एसडीएम राकेश कुमार जल निगम के एक्सियन जनार्दन सिंह व जल संस्थान के अधिशाषी अभियंता महेश जरारी को मौके का जायजा लेने भेजा। जांच में पता चला कि आवंटन के बाद पूर्व मुख्यमंत्री के आगमन में शिकायत से बचने की दहशत में अधिकारियों ने ठेकेदार पर दबाव बना पानी की टंकी से कनेक्शन देने की बजाय सीधे मेन लाइन से कनेक्शन करा दिए थे। नलकूप से टंकी का कनेक्शन अब तक नहीं किया गया। प्रेशर न रहने के कारण पानी दूसरी व तीसरी मंजिल में नहीं पहुंच पाता।