नगर पालिका देगी करों में 25 फीसद की छूट

महराजगंज नगर पालिका के बोर्ड की 25वीं बैठक शनिवार को नगर पालिका अध्यक्ष कृष्णगोपाल जाय

By JagranEdited By: Publish:Sat, 21 Mar 2020 08:22 PM (IST) Updated:Sun, 22 Mar 2020 06:06 AM (IST)
नगर पालिका देगी करों में 25 फीसद की छूट
नगर पालिका देगी करों में 25 फीसद की छूट

महराजगंज: नगर पालिका के बोर्ड की 25वीं बैठक शनिवार को नगर पालिका अध्यक्ष कृष्णगोपाल जायसवाल व सदर विधायक जयमंगल कन्नौजिया की संयुक्त अध्यक्षता में संपन्न हुई । बैठक में सर्वसम्मत से निर्णय लिया गया कि नगर के सभी तालाबों जिनका नीलामी के बाद अनुबंध नहीं हुआ है , उन्हें अंतिम नोटिस देकर उनकी नीलामी निरस्त की जाए। इसके अलावा नगर के बकाया गृहकर व जलमूल्य को विशेष समाधान योजना के तहत 25 फीसद छूट देते हुए जमा कराने की योजना बनी । नगर पालिका अध्यक्ष ने कहा कि इस योजना का लाभ नागरिक 30 जून तक उठा सकते हैं। इसके तहत एकमुश्त तरीके से बकाया जलमूल्य व गृहकर को जमा कराया जाएगा। इस दौरान राजीव नगर वार्ड के सभासद सिद्धार्थनाथ शुक्ल ने मांग उठाई कि एनएचआइ की वजह से जिन वार्डों में जुलाई 2019 से जलापूर्ति बंद है उन वार्डों के नागरिकों पर आपूर्ति बहाल होने तक कर के लिए दबाव न बनाया जाए। इसके पूर्व बैठक की शुरुआत प्रधान लिपिक मुहम्मद शमीम द्वारा पूर्व की बैठक के कार्यवाही को पढ़कर सुनाया। इस अवसर पर अधिशासी अधिकारी अविनाश कुमार के साथ सभासद राघवेंद्र मिश्र, शत्रुघन प्रसाद, रामप्रीत, संगीता, हीरमती, गामा मद्धेशिया, राजकुमार, अनिल वर्मा, अमितेश कुमार गुप्त, राजीव कुमार, मुरली मनोहर, ईश्वरचंद्र, रामबेलास यादव, उर्मिला ,महेंद्र, संतोष पटेल,लालजी गुप्त, धर्मा देवी आदि मौजूद रहे।

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पुराने सुलभ शौचालय का हो ध्वस्तीकरण:

महराजगंज: बैठक में उपस्थित सदर विधायक जयमंगल कन्नौजिया ने कहा कि बस स्टेशन के पास स्थित पुराने सुलभ शौचालय को ध्वस्त कराया जाए। इसी क्रम में राघवेंद्र मिश्र सभासद ने कहा कि रास्ते के मरम्मत कराने व जनता क‌र्फ्यू को साकार बनाने के लिए कार्य किया जाए । अनिल वर्मा ने जलनिकासी व्यवस्था को दुरूस्त करने, धर्मा देवी ने खलिहान की भूमि से कब्जा हटवाने के लिए प्रस्ताव रखा।

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30 रुपये पर उठेगा कूड़ा

बैठक में कूड़ा कलेक्शन हेतु न्यूनतम शुल्क 30 रुपये पर कूड़ा कलेक्शन के कार्य को किए जाने पर सहमति बनी। इसी क्रम में नगर पालिका में जुड़े दो राजस्व ग्राम सभाओं के चल अचल संपत्ति का दो फिसद संपत्ति लिए जाने के लिए प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजे जाने की योजना बनी।

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