प्रदेश में नई औद्योगिक नीति जल्द : योगी

लखनऊ (जेएनएन)। प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण की संभावनाओं के मद्देनजर यहां जुटे उद्यमियों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार जल्द ही नई औद्योगिक नीति लाने जा रही है। इससे प्रदेश में उद्योगों के लिए माहौल बनेगा। केंद्र के सहयोग से प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री सोमवार को कॉनफडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआइआइ) की ओर से गोमतीनगर स्थित एक होटल में आयोजित कार्यक्रम में खाद्य प्रसंस्करण से जुड़े उद्यमियों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण सर्वाधिक संभावनाओं वाला क्षेत्र है। इससे किसानों की आय बढ़ेगी। पिछली सरकारों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि उद्यमियों की समस्याओं के समाधान के लिए सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया जा रहा है। खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को बढ़ावा देने के लिए लैंड बैंक भी तैयार किया जाएगा।

कार्यक्रम में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि उद्योगों के लिए वातावरण और उद्यमियों को संरक्षण बहुत जरूरी है। भाजपा सरकार बनने के बाद प्रदेश में माहौल बना है। उन्होंने इस बात पर दुख जताया कि प्रदेश में एक भी मेगा फूड पार्क नहीं है जबकि छोटे-छोटे राज्यों में भी ऐसे पार्क बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि मोदी की सरकार बनने के बाद केंद्र सरकार ने इस पर ध्यान दिया है और खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के लिए 800 करोड़ का बजट दिया गया है। इसी क्रम में यूपी में 14 कोल्ड चेन स्वीकृत किए गए हैं। साध्वी ने इस बात से इनकार किया कि जगदीशपुर का मेगा फूड पार्क मोदी सरकार ने रद किया। उन्होंने कहा कि सच्चाई यह है कि इसके लिए जमीन ही नहीं स्वीकृत की गई थी

प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और खाद्य प्रसंस्करण मंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने उद्यमियों से कहा कि प्रदेश बदल चुका है। गांव के किसान आपका इंतजार कर रहे हैं। यहां प्रतिभाओं और उत्पादों की कमी नहीं है। इस राज्य को विकास और रोजगार चाहिए। यूपी उद्योग व्यापार मंडल के महासचिव रमेश अग्र्रहरि और इलाहाबाद के उद्यमी आशीष केसरवानी के सवाल पर उन्होंने कहा कि पिछड़े क्षेत्रों में अधिक इकाइयां लगाई जाएं। सरकार पूरा सहयोग देगी। उद्योग मंत्री सतीश महाना ने कहा कि सरकार प्रदेश में 24 घंटे बिजली देने के लिए कृत संकल्पित है। लघु प्रसंस्करण इकाइयों के लिए ब्याज मुक्त ऋण दिए जाने पर भी विचार किया जा रहा है। इससे पहले केंद्रीय फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के सचिव अविनाश कुमार श्रीवास्तव ने प्रस्तुतिकरण दिया। कॉनफेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री की ओर से जय अग्र्रवाल ने स्वागत किया।