फजीहत के बाद योगी आदित्यनाथ सरकार का VIP ट्रीटमेंट पर यू टर्न
एडवाइजरी में कहा गया है कि पिछली एडवाइजरी के कारण कुछ भ्रम की स्थिति बन गई थी। लिहाजा उसे संशोधित किया जा रहा है।
लखनऊ (जेएनएन)। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रदेश के सभी विधान परिषद सदस्यों (एमएलसी) को टोल प्लाजा पर वीआइपी ट्रीटमेंट देने के अपने निर्णय को वापस ले लिया है। इस मामले में तीन दिन की फजीहत के बाद अब सभी को सामान्य सुविधा देने का फैसला किया गया है।
प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने केंद्र सरकार के वीआईपी ट्रीटमेंट खत्म करने के फैसले का बड़े ही जोरों-शोरों से स्वागत किया था, इतना ही नहीं सरकार ने आनन-फानन में अपने सभी मंत्रियों की लाल बत्ती भी उतरवा ली थी। इसके बाद भी सरकार ने हाल ही में विधान परिषद सदस्यों को टोल पर अलग लेने की सुविधा देने के फैसले को मंजूरी दी थी। सरकार को इस फैसले के कारण फजीहत झेलनी पड़ी थी। अब फजीहत के बाद सरकार ने संशोधित एडवाइजरी जारी की है।
एडवाइजरी में कहा गया है कि पिछली एडवाइजरी के कारण कुछ भ्रम की स्थिति बन गई थी। लिहाजा उसे संशोधित किया जा रहा है। टोल पर जो सुविधा आम लोगों के लिए हैं, वो सभी के लिए एक समान रूप से लागू होंगी। इसके कोई विशेष इंतजाम नहीं होंगे।
योगी आदित्यनाथ सरकार ने टोल प्लाजा पर पर एमएलसी को अलग से लेन देने का आदेश जारी किया था। बहरहाल इस फैसले को सरकार ने वापस लिया है। सभी एमएलसी को टोल प्लाजा पर वीआइपी ट्रीटमेंट देने के सरकार के फैसले की काफी आलोचना हुई थी। मामले में हुई फजीहत के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने यह फैसला वापस लेने का मन बना लिया है।
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उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने हाईवे में पडऩे वाले टोल प्लाजा पर एमएलसी को वीआइपी ट्रीटमेंट देने के लिए एडवाइजरी जारी की थी।
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जिसमें कहा गया है कि, सांसदों, विधायक और मंत्रियों की तर्ज पर एमएलसी को भी टोल पर वीआइपी ट्रीटमेंट दिया जाये। सरकार ने यह फैसला एमएलसी की मांगों के बाद लिया था।
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