पुलिस और वित्‍ति‍विहीन शिक्षकों के बीच झड़प, इन मांगों को लेकर विधान भवन का कर रहे हैं घेराव Lucknow News

वित्‍तीय अनियमितता समेत 10 सूत्री मांगों को लेकर विधान भवन का घेराव करने जा रहे शिक्षकों को पुलिस ने रोका।

By Anurag GuptaEdited By: Publish:Thu, 29 Aug 2019 01:55 PM (IST) Updated:Thu, 29 Aug 2019 01:55 PM (IST)
पुलिस और वित्‍ति‍विहीन शिक्षकों के बीच झड़प, इन मांगों को लेकर विधान भवन का कर रहे हैं घेराव  Lucknow News
पुलिस और वित्‍ति‍विहीन शिक्षकों के बीच झड़प, इन मांगों को लेकर विधान भवन का कर रहे हैं घेराव Lucknow News

लखनऊ, जेएनएन। उत्‍तर प्रदेश माध्‍यमिक शिक्षा संघ के शिक्षक अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर विधान भवन का घेराव करने जा रहे शिक्षकों को पुलिस ने बल ने रोक लिया। विधान भवन जाने का प्रयास कर रहे शिक्षकों को पुलिस बल ने रोका इसी बीच दोनों के बीच झड़प हो गई। शिक्षक संघ वित्‍तीय अनियमितता समेत कई मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। वित्‍त विहीन शिक्षक मानदेय, पुरानी पेंशन योजना समेत लंबे समय से चली आ रही मांगों को लेकर शिक्षकों में खासा आक्रोश व्‍याप्‍त है। वहीं प्रदर्शन की वजह से विधान भवन मार्ग पर भीषण जाम लग गया। 

उत्‍तर प्रदेश माध्‍यमिक शिक्षा संघ पुरानी पेंशन योजना, वित्‍त विहीन मान्‍यता की धारा, कांट्रेक्‍चुअल चिकित्‍सकों को लेकर काफी मांगे हैं। जिन्‍हें लेकर शिक्षक संघ दोपहर डेढ़ बजे विधान भवन की ओर कूच किया। वहीं पुलिस बल ने शिक्षकों को विधान भवन जाने से रोका। इसी बीच धक्‍का मुक्‍की होने लगी। सैंकड़ों की संख्‍या में एकत्र हुए शिक्षक पुलिस के भिड़ गए। वहीं इसी बीच विधान सभा मार्ग पर भीषण जाम लग गया जिससे लोगों को परेशानी होने लगी। 

 

ये हैं मांग 
वित्‍त विहीन मान्‍यता की धारा में परिवर्तन कर 7 क (क) को 7 (4) में परिवर्तित कर सेवा दशा और मानदेय का निर्धारण करना। पुरानी पेंशन योजना को बहाल करना। सभी शिक्षकों और कर्मचारियों को चिकित्‍सा सुविधा प्रदान करना। अद्यतन कार्यरत तदर्थ शिक्षकों का विनियमितीकरण करना। सीटीएलटी विसंगति को समाप्‍त करना, विषय विशेषज्ञों को सेवा लाभ देना, व्‍यवासायिक एवं कम्‍यूटर अनुदेशकों का शिक्षक पद पर समायोजन करना, माध्‍यमिक शिक्षा परिषद के मूल्‍यांकन और निरीक्षण के पारिश्रमिक को सीबीएससी के बराबर वृद्धि करना, प्रोन्‍नति में स्‍नाताकोत्‍तर की बाध्‍यता को समाप्‍त करना, परिवार कल्‍याण की योजना के तहत प्राप्‍त हो रहे भत्‍ते को बंद करने का आदेश वापस लेना

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